तीन वर्षदेखि रोकिएको सरकारी कर्मचारीको तलब यसपटक बढ्ने बलियो संकेत देखिएको छ, सरकारले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।
बजारमा आकाशिएको महँगीले कर्मचारीको जीवनस्तरमा चाप परेको छ, तर तीन वर्षदेखि तलबमान यथावत छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तीव्र गृहकार्य थालेको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २७ ले हरेक वर्ष महँगी भत्ता र तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकनको सुनिश्चितता गर्छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ गठन भएको छ। यसै आधारमा समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ। समितिमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्।
प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार, समितिले बजारको महँगी अध्ययन गरेको छ। छिमेकी देशका सेवा-सुविधा र कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धिबारे पनि अध्ययन भयो। समितिको सचिवालय भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ।
तलब वृद्धिका लागि सरकारले खर्च कटौतीको कडा रणनीति अपनाउने भएको छ। अनावश्यक दरबन्दी कटौती, प्रशासनिक खर्चमा प्रविधिको प्रयोग र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाबाट बचत रकम तलब वृद्धिमा प्रयोग गरिनेछ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि सधैं चासोको विषय बनेको छ। २०७३/७४ मा २५ प्रतिशत तलब वृद्धि भयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र महँगीलाई यसले सम्बोधन गर्यो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ मा तलब वृद्धि रोकियो। संघीयताको खर्च बढेपछि यो निर्णय भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तलब बढ्यो। तल्लो तहका कर्मचारीको २० प्रतिशत र माथिल्लो तहकाको १८ प्रतिशतले वृद्धि भयो।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र खुम्चिएपछि २०७७/७८ मा तलब वृद्धि हुन सकेन। तर, २०७८/७९ मा सबै तहका कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट वृद्धि गरियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि घोषणा भयो। तर, मर्यादाक्रम मिलाउने बहानामा केही पदमा २४ प्रतिशतसम्म समायोजनले विवाद निम्त्यायो।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा आधारभूत तलब वृद्धि रोकिएको छ। आर्थिक शिथिलता यसको मुख्य कारण थियो। यद्यपि, २०८२/८३ मा मासिक २ हजारको महँगी भत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
समितिको प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत सरकारलाई बुझाइनेछ। अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ। आगामी बजेटमार्फत तलब वृद्धिको आधिकारिक घोषणा हुनेछ।
