बागमती प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया सत्तासीन दलहरूबीचको आन्तरिक किचलोका कारण अन्योलमा परेको छ। रिक्त सभामुख पदमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन। यसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यस प्रकारको राजनीतिक गतिरोधले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा उत्पन्न भएका चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाएको छ, जहाँ प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। संविधानले नै प्रदेशसभालाई प्रदेश सरकारको विधायी अंगको रूपमा परिभाषित गरेको छ, र सभामुख यस विधायी प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्। यस पदको रिक्तताले प्रदेशसभाको नियमित कार्यसम्पादन मात्र रोकिँदैन, बरु प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने कानुन र नीति निर्माणमा समेत ढिलाइ हुन पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्दछ।
सभामुख पदमा दलहरूको दाबीको प्रतिस्पर्धा
गत असोज १ गते तत्कालीन सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि बागमती प्रदेशसभाको सभामुख पद रिक्त छ। यस पदमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले आ-आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार उठाउने दाबी गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रै यो विषयमा स्पष्ट सहमति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकार भएकाले सभामुख पद आफ्नो हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने नेकपा (एमाले)ले पनि उक्त पदमा दाबी छाडेको छैन। यसले गर्दा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा सत्ता गठबन्धनभित्रै यस्ता पद बाँडफाँटका विषयमा मतभेद हुनु नौलो होइन, तर यसले संघीय संरचनाको सुदृढतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। प्रदेशसभाको सभामुख पदको चयन प्रक्रियामा देखिएको यो ढिलाइले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा मात्र नभई प्रदेशको समग्र विकास र सुशासनमा समेत बाधा पुर्याउने सम्भावना छ।
प्रदेशसभा कार्यसम्पादनमा प्रक्रियागत जटिलता र राजनीतिक गतिरोध
सभामुख जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा दलहरूबीचको यो खिचातानीले प्रदेश सरकारको स्थिरतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख अनिवार्य हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले प्रदेशसभाका महत्वपूर्ण कामकारबाहीहरू प्रभावित भएका छन्। गठबन्धनका नेताहरूले सभामुख पदमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन। यसका पछाडि मुख्य कारण दलहरूबीचको शक्ति बाँडफाँटको खिचातानी नै रहेको बुझिएको छ। नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएको केही वर्ष मात्र भएको छ, र यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूमिका र कार्यसम्पादनलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ। सभामुखको चयन प्रक्रियामा देखिएको यो गतिरोधले प्रदेश सरकारको विधायी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ, जसको अर्थ हो कि प्रदेशका नागरिकहरूले आवश्यक कानुन र नीतिगत निर्णयहरूबाट वञ्चित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, प्रदेशको बजेट पारित गर्ने, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू तय गर्ने कार्यहरू सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रभावित हुन सक्छन्।
नागरिकको अपेक्षा र प्रदेश सरकारको भूमिकामा चुनौती
जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने र जनताका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा राखेका छन्। तर, सभामुख जस्तो महत्वपूर्ण पदमा दलहरूबीचको यो खिचातानीले त्यही अपेक्षामाथि तुषरापात गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्नका लागि प्रभावकारी नेतृत्व र संस्थागत संरचना आवश्यक पर्दछ। सभामुखको रिक्तताले प्रदेशसभाको बैठक मात्र होइन, प्रदेश सरकारका नीति निर्माण र कानुन बनाउने प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुने निश्चित छ। यसले अन्ततः जनताले पाउने सेवा सुविधामा समेत असर पार्न सक्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कानुन आवश्यक छ भने, सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसक्दा ती कानुनहरू पारित हुन ढिलाइ हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्नेछ। यसका साथै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर विधायी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समग्र शासन प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्छ।
सभामुख चयन प्रक्रियामा तत्काल सहमति आवश्यक
यस विषयमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सभामुख चयन प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि दलहरूबीच छलफल भइरहेको र छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे। यद्यपि, उनीहरूले दलहरूबीचको सहमतिमा नै यो विषय निर्भर रहने स्पष्ट पारे। यस प्रकारको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले नै प्रदेशसभालाई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ, र यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सभामुखको भूमिका अपरिहार्य छ। यदि दलहरूले छिट्टै सहमति गर्न सकेनन् भने, यसले प्रदेश सरकारको वैधता र कार्यसम्पादनमाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ, जसको परिणाम स्वरूप नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आउन सक्छ।
सभामुख चयन प्रक्रियामा देखिएको यो गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनताको अपेक्षा पूरा गर्न र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै दलहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, दलहरूले विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै, शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई राजनीतिक स्थायित्व र प्रदेशको विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ। बागमती प्रदेश जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रदेशमा यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले समग्र देशको संघीयता कार्यान्वयनको सन्देशलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले, सबै राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई, आपसी समझदारी र सहकार्यका आधारमा सभामुखको चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
