भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकभरका स्थानीय तहबाटै भूमिसम्बन्धी विभिन्न सेवा प्रवाह गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ। हालसम्म भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको हो। यो कदमले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई थप सुदृढ पार्ने र नागरिकलाई सरकारी सेवाको पहुँचमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सन्दर्भमा, भूमिसम्बन्धी जटिल प्रक्रियाहरूलाई स्थानीय स्तरमा ल्याउनु एक तार्किक कदम हो। यसबाट नागरिकले भोग्दै आएको झन्झटिला प्रक्रिया र समयको बर्बादी कम हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाहको तयारी
मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई यस कार्यमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र अन्य व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी संकलित विवरणका आधारमा मन्त्रालयले सेवा हस्तान्तरणको खाका तयार गर्नेछ। यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले भूमिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउनु हो। यो प्रक्रियाले नेपालको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणलाई थप मजबुत बनाउनेछ, जहाँ केन्द्र सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। विगतमा, भूमिसम्बन्धी कामहरूका लागि नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने र विभिन्न कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा आर्थिक भार र समयको बर्बादी हुन्थ्यो।
हाल भूमिसम्बन्धी काम गर्नका लागि नागरिकहरूले जिल्ला सदरमुकाममा रहेका मालपोत र नापी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा समय र खर्च दुवैको बढी हुने गरेको छ। स्थानीय तहबाटै सेवा सुरु भएमा नागरिकले आफ्नो वडा वा गाउँपालिका/नगरपालिकाबाटै जग्गाको कित्ताकाट, नामसारी, नक्सा पास, जग्गाको वर्गीकरण लगायतका कामहरू गर्न सक्नेछन्। यसबाट विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले ठूलो राहत पाउनेछन्, जसलाई सदरमुकामसम्म पुग्न निकै कठिन र महँगो पर्दछ। उदाहरणका लागि, एकजना किसानले आफ्नो जग्गाको नामसारी गर्नका लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्दा दिनभरिको काम छाडेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको आयआर्जनमा पर्थ्यो। अब यस्ता कामहरू वडा कार्यालयबाटै हुने भएपछि उनीहरूको समय र पैसा दुवैको बचत हुनेछ।
जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन: एक महत्वपूर्ण चरण
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा यो सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। यसका लागि हाल मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउने वा नयाँ कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर, प्रिन्टर, सर्भर लगायतका प्राविधिक उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको पनि स्थानीय तहले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नेपालमा भू-प्रशासनको इतिहास हेर्ने हो भने, यो क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव र प्राविधिक ज्ञानको कमी सधैं एक चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। यस नयाँ प्रणालीले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामहरूमा प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी नागरिकलाई राहत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरूमा पनि संशोधन गरिनेछ। यसको अर्थ, विद्यमान कानुनहरूलाई स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रसँग सुसंगत बनाउनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, मालपोत ऐन र भू-अधिनियन नियमहरूमा आवश्यक संशोधन गरी स्थानीय तहलाई भूमिसम्बन्धी निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेछ। यसले भू-प्रशासनलाई थप गतिशील र नागरिकमैत्री बनाउनेछ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा: सुलभ र छिटो सेवाको अपेक्षा
यस योजनाको सफल कार्यान्वयनले भूमिसम्बन्धी सेवा लिनका लागि नागरिकहरूले भोग्दै आएको हैरानी अन्त्य हुनेछ। उनीहरूले आफ्नो घरगाउँ नजिकबाटै छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बढी राहत दिनेछ, जसलाई सदरमुकामसम्म पुग्न निकै कठिन हुने गर्दछ। यो परिवर्तनले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ, किनकि भूमिसम्बन्धी कारोबारहरू प्रायः आर्थिक क्रियाकलापका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन्। जग्गा धितो राखेर ऋण लिने, जग्गा बिक्री गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने वा अंशबण्डा जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा ढिलाइ हुँदा नागरिकको आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुग्थ्यो।
यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुरु भएपछि जग्गासम्बन्धी कारोबारमा पनि पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकको आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझेर सोही अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसले समग्र भू-सुशासनमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। पारदर्शिता बढ्नुको अर्थ हो कि जग्गाको किनबेच, दर्ता र अन्य कारोबारहरूमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुने सम्भावना कम हुनेछ। स्थानीय निकायले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्ने भएकाले उनीहरू थप जिम्मेवार बन्नेछन्। नेपालमा भू-प्रशासनमा पारदर्शिताको कमीले गर्दा विगतमा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, जसमा नक्कली लालपुर्जा बनाउने, सरकारी जग्गा हडप्ने जस्ता घटनाहरू पर्दछन्। यस नयाँ प्रणालीले त्यस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
कार्यान्वयनको चरण: नयाँ युगको सुरुवात
मन्त्रालयले हाल विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएर चाँडै नै यसको कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यस प्रक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहनेछ। यसबाट नेपालमा भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाहको प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ। यो परिवर्तनले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई थप नागरिक-केन्द्रित बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला साबित हुनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले अन्य सरकारी सेवाहरूलाई पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
आगामी दिनमा, यो प्रणालीले भू-सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने विस्तृत तथ्याङ्कले सरकारलाई भू-नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्नका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ। यसका साथै, यसले जग्गाको वर्गीकरण, उपयोग र संरक्षणमा पनि सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ, जसले नेपालको कृषि र शहरी विकासका लागि दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउनेछ। यस सुधारले विशेषगरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ, किनकि स्थानीय निकायले उनीहरूको अवस्थालाई नजिकबाट बुझेर सम्बोधन गर्न सक्नेछ।
