सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगी शिविरमा जन्मिएका तीन भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई अमेरिकामा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलन गराउन परमादेश जारी गरे पनि, नेपालमा करिब ६,५०० भुटानी शरणार्थीको भविष्य अझै अनिश्चित छ। उनीहरू वर्षौंदेखि सामाजिक र मानसिक पीडा भोगिरहेका छन्।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भुटानी शरणार्थीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दमकमा आयोजित एक विस्तृत छलफलमा उनले स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन हुँदै संघीय सरकारसम्म पुर्याएर भए पनि समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने बताए।
ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन (जीबीओ) नेपालकी अध्यक्ष शिला उप्रेतीको अध्यक्षतामा दमकमा आयोजित छलफलमा भुटानी शरणार्थी समुदायका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलले भुटानी शरणार्थीले भोग्दै आएका पीडा, मानव अधिकार, परिवार पुनर्मिलन र आफन्तसँगको सम्बन्धजस्ता विषयमा केन्द्रित रह्यो।
बेलडाँगी क्याम्पका सचिव सञ्चुहाङ राईले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा अझै अन्त्य हुन नसकेको दुखेसो पोखेका छन्। स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलन हुन नसक्दा समुदायमा गम्भीर सामाजिक तथा मानसिक असर देखिएको उनको भनाइ छ। सरकारले यस समस्याको छिटो समाधान खोज्नुपर्ने माग राईले राखे।
पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाका प्रतिनिधि डा. कुमार गुरुङले भुटानी शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न राज्यका तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेजिना भट्टराईले स्थानीय सरकारले शरणार्थी समुदायका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक केन्द्र सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताइन्। तर, कानुनी तथा नीतिगत सीमाका कारण धेरै विषयमा प्रत्यक्ष निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले पनि कानुनी र नीतिगत अवरोधका कारण स्थानीय तहले चाहेर पनि शरणार्थीका धेरै समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए। नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केपी सुवेदीले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
हाल सन् २०२६ जुन २१ को तथ्यांकअनुसार, नेपालका झापा र मोरङका शिविरहरूमा करिब ६,५०० भुटानी शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। सरकारी अनुमानअनुसार नयाँ परिचयपत्र वितरण नभएकाले यो संख्या करिब ६,६०० सम्म हुन सक्ने बताइएको छ। सन् २००६ देखि २०१७ सम्म अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत ८ देशमा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्।
भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम २०७३ पुस १६ (जनवरी २९, २०१७) मा समाप्त भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को दमकस्थित कार्यालय सन् २०२० बाट बन्द भएको छ भने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले पनि २०७५ पुस १७ (जनवरी १, २०१९) देखि नगद र खाद्यान्न सहयोग बन्द गरेको छ। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २७ (अगस्ट १२, २०२६) मा झापाको बेलडाँगी शिविरमा जन्मिएका तीन भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई अमेरिकामा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि निकास अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
सन् १९९० को दशकको सुरुमा भुटान सरकारले नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई नागरिकता र नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि करिब १ लाख ६ हजार भुटानी शरणार्थीहरू भारत हुँदै पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका शिविरमा आएका थिए। भुटानी शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन नेपाल र भुटानबीच पटकपटक वार्ता भए पनि भुटानले उनीहरूलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो।
यसबीच, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दाले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ असार २९ मा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन दुरुपयोग भएको पाइएको थियो। यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। यस प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी छ, तर बिचौलियाहरूको बयान फेरिएको विषयमा प्रश्न उठेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेबीच हुने सम्भावित भेटवार्तालाई भुटानी शरणार्थी समस्या र राजनीतिक बन्दीका विषयमा संवाद अघि बढाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (GCRPPB) र भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम (BIPF) जस्ता मानवअधिकार संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भुटानी शरणार्थीको भविष्य, स्वदेश फिर्तीको सम्भावना र भुटानी राजनीतिक बन्दीको अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन्।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले स्थानीय स्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा आफूले पहल गर्ने र नीतिगत तथा कानुनी समस्या रहेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार गृह मन्त्रालय र झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भुटानी शरणार्थीका तीन सन्तानलाई अमेरिकामा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि निकास अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यद्यपि, नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको यकिन संख्यामा अझै पनि फरक-फरक तथ्यांकहरू छन्, जसले गर्दा वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ। शरणार्थी र मानवअधिकार संस्थाहरूले स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीको माग गरे पनि भुटान सरकारको उनीहरूलाई फिर्ता लिने इच्छाबारे स्पष्टता छैन। नेपाल सरकारसँग बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएको छैन।
