पछिल्लो १२ दिनको अवधिमा देशभर ४२२ विपद्का घटना दर्ता भएका छन्। यो तथ्यांकले नेपालमा विपद्को जोखिम कति उच्च छ र यसको व्यवस्थापनमा कति कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। विभिन्न प्रकारका विपद्, जस्तै बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी र चट्याङका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। यसरी लगातार भइरहेका घटनाले सरकारी तयारी र नागरिक सचेतना दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल, भूगर्भशास्त्रीय बनावट र मौसमी अवस्थाका कारण विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जहाँ हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प र आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँछ। यसरी अल्पकालीन घटनाहरूको यो ठूलो संख्याले देशको दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
विपद्को चपेटामा नागरिक: तराई र पहाडमा बढ्दो जोखिम
देशभरका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी र चट्याङजस्ता विपद्का घटनाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा बाढी र हावाहुरीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढीले सञ्चार र सडक सम्पर्क विच्छेद गरेको छ। यसरी पटकपटक भइरहेका विपद्का घटनाले नागरिकको जीवनलाई थप जोखिममा पारेको छ। यसको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको तयारी कस्तो छ र नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। उदाहरणका लागि, तराईका सप्तरी, सिराहा, धनुषा जस्ता जिल्लामा मनसुनको समयमा बाढीले हजारौं घर डुबानमा पर्छन्, जसले गर्दा हजारौं मानिस विस्थापित हुनुपर्छ र उनीहरूको अन्नबाली तथा सम्पत्ति नष्ट हुन्छ। त्यस्तै, पहाडी जिल्लाहरू जस्तै सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, बाग्लुङमा पहिरोले सडक बगाउँदा यात्रुहरू अलपत्र पर्छन् र अत्यावश्यक सेवाहरू प्रभावित हुन्छन्। यसरी प्रत्येक विपद्ले स्थानीय समुदायको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा गहिरो असर पार्छ, जसको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ।
सरकारी तयारी र चुनौती: बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजना र बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, फिल्डमा हेर्दा यी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर छ, जसले गर्दा समयमै सचेत हुन सकिँदैन। उद्धार र राहत सामग्रीको अभावले गर्दा तत्काल गरिनुपर्ने सहायता पुग्न सकेको छैन। यसले गर्दा विपद्पछिको उद्धार र राहत कार्यमा ठूलो चुनौती थपिन्छ। यसरी हेर्दा, सरकारी संयन्त्रहरू विपद्को सामना गर्न पर्याप्त रूपमा तयार देखिँदैनन्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ, तर धेरैजसो स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ। यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको छ।
नागरिकको भूमिका र सचेतना: जोखिम न्यूनीकरणमा सामूहिक प्रयासको आवश्यकता
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको मात्र भूमिका हुँदैन, नागरिकको सचेतना र सक्रियता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, धेरैजसो स्थानमा विपद्बारे पर्याप्त सचेतनाको अभाव देखिन्छ। जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विपद्बाट बच्ने उपायबारे जानकारी नहुँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यसका लागि सञ्चार माध्यम, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले मिलेर व्यापक सचेतना अभियान चलाउनु आवश्यक छ। नागरिकलाई विपद्को समयमा कसरी सुरक्षित रहने र के गर्ने भन्ने बारेमा प्रशिक्षित गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, बाढी आउनुअघि उच्च स्थानमा जानुपर्ने, पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा सुरक्षित घर बनाउनुपर्ने, आगलागी हुन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्ने जस्ता सामान्य जानकारीको अभावले ठूलो क्षति हुने गरेको छ। यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने र समुदायस्तरमा नियमित तालिम तथा अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: क्षतिको पूर्ण मूल्यांकनपछि आवश्यक कदम
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजनप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो १२ दिनमा भएका विपद्का घटनाहरूको विवरण संकलन भइरहेको र क्षतिको पूर्ण मूल्यांकनपछि आवश्यक कदम चालिने बताए। उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गरिरहेको दाबी गरे। “हामीले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न र उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं,” उनले भने। यसका साथै, उनले मौसमविद्हरूसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने र विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। यद्यपि, यस प्रकारका आश्वासनहरू विगतमा पनि दिइएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ।
अब जवाफदेही कसको? दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनको खाँचो
पछिल्लो १२ दिनमा ४२२ वटा विपद्का घटना हुनु र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुले विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको प्रष्ट पार्छ। यसरी निरन्तर भइरहेका घटनाहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँ हो वा तयारीको अभाव? नागरिक सचेतनाको कमी हो वा दीर्घकालीन योजनाको अभाव? अब यसको जवाफदेही को हुने र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्न के ठोस कदम चालिनेछन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो अवस्थाले देशको विपद् व्यवस्थापनको समग्र नीति तथा कार्ययोजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसका लागि, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, स्थानीय तहको क्षमतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिक सचेतना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र पूर्वसूचना तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको दिशा
आगामी साताहरूमा, यो विपद्को शृंखलाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। सरकारले तत्काल राहत र उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ, साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनाहरूसँग एकीकृत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने, र स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने जस्ता विषयहरू समावेश हुनेछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफ्नो कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि बढाउनुपर्नेछ ताकि विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस्।