प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। अदालतभित्र हुने बेथितिलाई रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित यो निर्देशन जारी गरिएको हो।
लिखित परिपत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलिया गतिविधि वा आचरणविपरीतका क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्।
उनले अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, कार्यान्वयन, अभिलेख र सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न भनेका छन्। अनियमितता देखिएमा तत्काल कारबाही गरी थप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पनि उनले आदेश दिएका छन्।
यसैगरी, अदालतमा आउने सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको गुनासो सुन्नका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। गुनासोको अभिलेख राखी त्यसको सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा नआउने भन्दै सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता र समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका छन्। जनताको अपेक्षाअनुसार राज्यका हरेक निकायले सुशासन कायम गर्नुपर्ने र यसका लागि अदालतका सेवालाई छिटो र सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र गत वर्षको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
