मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन: अदालतको बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशीलता

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। अदालतभित्रको बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन भनिएको छ। सेवाग्राहीका गुनासो सुन्न संयन्त्र बनाउन र न्यायपालिकामा जनताको विश्वास कायम राख्न निर्देशनमा जोड दिइएको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन
Share:
१९८

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। अदालतभित्र हुने बेथितिलाई रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित यो निर्देशन जारी गरिएको हो।

लिखित परिपत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलिया गतिविधि वा आचरणविपरीतका क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्।

उनले अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, कार्यान्वयन, अभिलेख र सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न भनेका छन्। अनियमितता देखिएमा तत्काल कारबाही गरी थप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पनि उनले आदेश दिएका छन्।

विज्ञापन

यसैगरी, अदालतमा आउने सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको गुनासो सुन्नका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। गुनासोको अभिलेख राखी त्यसको सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा नआउने भन्दै सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता र समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका छन्। जनताको अपेक्षाअनुसार राज्यका हरेक निकायले सुशासन कायम गर्नुपर्ने र यसका लागि अदालतका सेवालाई छिटो र सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

न्यायपालिकाले तयार गरेको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र गत वर्षको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र आस्था कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार