नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ स्थित धौवादीमा करिब दश करोड मेट्रिकटन फलामको कच्चा पदार्थ (धाउ) रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ। यस विशाल भण्डारको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको भए पनि यसको थप अनुसन्धान र उत्खनन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। करिब ४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खननमा ढिलाइ हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो अवसर गुम्ने खतरा बढेको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता खनिज स्रोतको पहिचानले ठूलो आशा जगाएको छ, तर तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उत्खननमा भने सधैं नै चुनौतीहरू देखिएका छन्। यस सन्दर्भमा धौवादी फलाम खानीको अवस्थाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई कत्तिको साकार पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
धौवादी फलाम खानीको विशालता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रभाव
- नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा करिब १० करोड मेट्रिकटन फलामको धाउ रहेको अनुमान छ, जुन नेपालको लागि एक अभूतपूर्व खनिज भण्डार हो।
- स्थानीय नाम्जाकोटदेखि धौवादीसम्मको करिब १० किलोमिटर भूभागमा फलामको ‘विलेड’ (धातुयुक्त चट्टान) फेला परेको छ, जसले यसको व्यावसायिक सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ।
- ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना भए पनि उत्खनन प्रक्रिया अघि बढेको छैन, जसले यस महत्वपूर्ण परियोजनाको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- कम्पनीले हाल फलाम भण्डारको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ, तर यो अनुसन्धानको समयसीमा र नतिजाबारे स्पष्टता छैन।
- ठूलो परिमाणमा रहेको फलामको व्यावसायिक उत्पादनले नेपालको औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ, तर ढिलाइले यो अवसर गुम्ने खतरा बढाएको छ।
खानीको पृष्ठभूमि र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भ
खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न चरणमा गरेको अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा धौवादी क्षेत्रमा फलामको विशाल भण्डार फेला पारेको थियो। विभागका विज्ञहरूले स्थानीय नाम्जाकोटदेखि धौवादीसम्म फैलिएको करिब १० किलोमिटर लामो भूभागमा फलामको ‘विलेड’ (धातुयुक्त चट्टान) रहेको पत्ता लगाएका थिए। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यो क्षेत्रमा करिब दश करोड मेट्रिकटन फलामको कच्चा पदार्थ हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो नेपालको लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि एक महत्वपूर्ण खनिज स्रोत बन्न सक्ने क्षमता राख्छ। नेपालको संविधानले नै प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र समुचित प्रयोगको अधिकार राज्यलाई दिएको छ, र यस्ता ठूला भण्डारहरूको पहिचानले त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर प्रदान गर्दछ। विगतमा पनि नेपालमा विभिन्न खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, तर पर्याप्त लगानी र प्राविधिक क्षमताको अभावले धेरैजसो परियोजनाहरू प्रारम्भिक चरणमै रोकिएका छन्।
फलामको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ। यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा रहेको फलामको भण्डारलाई व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु हो। नेपाल सरकारले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, र यस्ता परियोजनाहरूले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। कम्पनीको स्थापनाले यस दिशामा एक सकारात्मक कदमको संकेत दिएको थियो। तर, कम्पनी स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उत्खनन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन, जसले यस परियोजनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
उत्खननमा ढिलाइ: प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत जटिलताहरू
धौवादी फलाम खानीको उत्खनन र व्यावसायिक उत्पादनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। प्राविधिक जटिलता, लगानीको अभाव, सरकारी नीतिगत अस्पष्टता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता विषयहरू यसका मुख्य बाधक हुन्। नेपालमा ठूला खानी परियोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक प्राविधिक ज्ञान र उपकरणहरूको अभाव एक प्रमुख चुनौती हो। साथै, यस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक पर्दछ, जुन नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन कठिन हुन सक्छ, र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि स्पष्ट र स्थिर नीति हुनुपर्छ। कम्पनीले फलाम भण्डारको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाए पनि यो अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ र उत्खनन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। नेपालको खानी ऐन र नियमावलीहरूमा पनि समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता छ ताकि यस्ता परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सहज होस्।
यस ढिलाइका कारण नेपालले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाउने खतरा छ। फलामको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएमा देशलाई आवश्यक पर्ने फलामको आयात घटाउन सकिन्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। उदाहरणका लागि, नेपालले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा फलाम र फलामजन्य सामग्री आयात गर्दछ, जसले ठूलो रकम बाहिर जान्छ। धौवादी खानीबाट उत्पादन सुरु भएमा यो आयात निर्भरता कम हुनेछ। साथै, यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना भएमा स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र समग्र औद्योगिक विकासले गति लिनेछ। यसले गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासमा पनि योगदान पुर्याउनेछ। तर, वर्तमान अवस्थामा यो सम्भावना केवल कागजी घोडा साबित हुने खतरा बढेको छ, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूमा निराशा छाएको छ।
नागरिकमाझ निराशा र सरकारी जवाफदेहिताको प्रश्न
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’का अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र छिट्टै उत्खनन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। तर, कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। यस विशाल प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्नका लागि सरकारले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने र आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय जनताले यस खानीबाट आफ्नो जीवनस्तर उकासिने आशा राखेका छन्, तर वर्षौंदेखि कुनै ठोस प्रगति नहुँदा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ।
धौवादी फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खननमा भएको ढिलाइले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। दश करोड मेट्रिकटन फलामको कच्चा पदार्थ देशको आर्थिक विकासका लागि कतिको फलदायी हुनेछ? अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न केवल सरकारी निकायमा मात्र सीमित छैन, बरु यस परियोजनाको सफलता वा असफलताले आम नागरिकको भविष्यमाथि पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यदि यो परियोजना सफल भएमा, यसले नेपाललाई औद्योगिक रूपमा सबल बनाउनुका साथै हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ। तर, यसको विपरित, यदि यो परियोजना पनि अन्य धेरै सम्भावित परियोजनाहरू जस्तै अलपत्र पर्यो भने, यसले देशको विकासको सम्भावनालाई थप कमजोर पार्नेछ।
आगामी साताहरूमा धौवादी फलाम खानीको भविष्य
आगामी साताहरूमा धौवादी फलाम खानीको सन्दर्भमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि कम्पनीले आफ्नो अनुसन्धानको नतिजा छिट्टै सार्वजनिक गर्यो र उत्खननका लागि ठोस योजना प्रस्तुत गर्यो भने, यस परियोजनाले गति लिन सक्नेछ। यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। नेपालको खानी क्षेत्रमा ठूला लगानीहरू आकर्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास जगाउनु आवश्यक छ, र यसका लागि पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस खानीको विकासले नवलपरासी क्षेत्रको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रको आर्थिक परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छ, तर यो सम्भावनालाई साकार पार्नका लागि सबै पक्षको सहकार्य र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
