आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले सूचना प्रविधिको पहुँचले डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्रगति भएको देखाएको छ। इन्टरनेट ग्राहक घनत्व १४५.७, डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत घरधुरीमा र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड घनत्व १००.३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली सुदृढ भएको संकेत गर्छ।
तर, यो प्रगतिले व्यवहारका चुनौतीलाई छोप्दैन। विज्ञहरू औंल्याउँछन्: न्यून डिजिटल साक्षरता, सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धताको अभाव र स्वचालित सेवा प्रणालीको कमी यथावत् छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप र राजस्व प्रणाली जस्ता ठूला प्रविधिले विद्युतीय सुशासनको व्यावहारिक विस्तारलाई सहयोग पुर्याएको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै छ। सिकाइ सामग्री विकास, एआईजडित डिजिटल एक्सरे मेसिनमार्फत क्षयरोग परीक्षण र डिजिटल स्वाइल म्याप जस्ता प्रणाली यसका उदाहरण हुन्। फागुन २०८२ सम्ममा २२० निकाय सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्।
सरकारी एसएमएस प्रणालीबाट १२५ निकायले ४ करोड २७ लाख पटक सेवाग्राहीलाई सन्देश पठाएका छन्। ५५ लाख १६ हजार ३९८ ई–पासपोर्ट वितरण गरिएका छन्। ३५ मालपोत कार्यालयमा भूसूची अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली र ११४ कार्यालयमा सार्वजनिक पहुँच मोडेल लागू भएको छ।
नक्सा प्रिन्ट गर्न सकिने ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन प्रणाली १३५ नापी कार्यालयमा विस्तार भएको छ। ४,६०८ विद्यालयका १०,२३६ कक्षाकोठामा आईटी ल्याब स्थापना गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि मोबाइल एप्लिकेसन पनि सञ्चालनमा छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा १.९३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यो गत वर्षको १.९२ प्रतिशतभन्दा झिनो मात्रै बढी हो।
