चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकारमा करिब चार खर्ब रुपैयाँको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। यो वृद्धिले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, जसको जग कृषि र परम्परागत व्यवसायमा आधारित छ, पछिल्लो दशकमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो प्रभुत्वका कारण विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। यसरी अर्थतन्त्रको आकारमा हुने वृद्धिले मुलुकको समग्र आर्थिक सामर्थ्यलाई दर्शाउँछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनस्तर र रोजगारीका अवसरमा पर्ने गर्दछ। यस प्रक्षेपणले देशको आर्थिक विकासको दिशा र गतिबारे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ, जसले नीति निर्माताहरूलाई आगामी आर्थिक योजनाहरू तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नेछ।
आर्थिक वृद्धिदरमा मध्यम प्रक्षेपण, नागरिकको क्रयशक्तिमा असर
अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने मध्यम रहने तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले बताएका छन्। अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्नका लागि उपभोक्ता मूल्यमा आधारित तथ्यांक प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको समग्र विस्तारको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुस्त रहने संकेत देखिएको छ। यो मध्यम वृद्धिदरले आम नेपाली नागरिकको क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेछ, जसको अर्थ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा हुने वृद्धिको तुलनामा आम्दानीमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु हो। यसका अतिरिक्त, रोजगारी सिर्जनाको गति पनि सुस्त रहन सक्नेछ, जसले युवा वर्गलाई विदेश पलायन हुन वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ।
कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर करिब ३.१७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो। गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार करिब ६२.०७ खर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी अर्थतन्त्रको आकारमा करिब ३.९३ खर्ब रुपैयाँको वृद्धि हुनेछ। यो वृद्धिदरले नेपालको आर्थिक विकासको वर्तमान अवस्थालाई झल्काउँछ, जहाँ अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु सुखद भए पनि वृद्धिदरमा अपेक्षित सुधार नहुनुले थप चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ। नेपालको आर्थिक विकासमा सधैं नै बाह्य कारकहरूको प्रभाव बढी रहने गरेको छ, जसमा रेमिट्यान्स, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रमुख छन्।
क्षेत्रगत योगदानको असन्तुलन, सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढ्दो
अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिका पछाडि विभिन्न क्षेत्रको योगदान रहनेछ। विशेषगरी सेवा क्षेत्रको विस्तारले जीडीपीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर भने अपेक्षाअनुरुप नहुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले गर्दा समग्र आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहने देखिएको हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको बढ्दो प्रभुत्व एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हो, जसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरे पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। कृषि क्षेत्र, जुन परम्परागत रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहँदै आएको छ, यसको सुस्त वृद्धिले खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनले आयातमाथिको निर्भरता बढाउँछ र निर्यात क्षमतालाई सीमित पार्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन तथा माछापालन) को योगदान २३.८ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र (उद्योग, उत्पादन, निर्माण) को १४.३ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) को ६१.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालको अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर छ, जसको अर्थ अर्थतन्त्रको स्थिरता बाह्य माग र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा बढी निर्भर हुनेछ। यस प्रकारको असन्तुलित विकासले दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढताका लागि चुनौती खडा गर्दछ। नेपालको संविधानले पनि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक अवरोधहरू छन्।
उपभोक्ता मूल्यमा आधारित तथ्यांकको अर्थ र नागरिकको क्रयशक्ति
प्रवक्ता लामिछानेले अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्नका लागि उपभोक्ता मूल्यमा आधारित तथ्यांक प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारे। यसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको समग्र मूल्यस्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसरी मापन गरिएको अर्थतन्त्रको आकारले आम नागरिकको क्रयशक्ति र जीवनस्तरमा आउने परिवर्तनको पनि केही हदसम्म संकेत गर्दछ। उपभोक्ता मूल्यमा आधारित तथ्यांकले मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई पनि देखाउँछ, जसले गर्दा नागरिकको वास्तविक आम्दानीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यदि मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी छ भने, नागरिकको क्रयशक्ति घट्छ, जसले गर्दा उनीहरूले कम वस्तु तथा सेवाहरू किन्न सक्नेछन्।
तर, यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा कम रहनुले आर्थिक गतिविधिमा केही सुस्तता आउने संकेत गर्दछ। यसका पछाडि आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक चुनौतीहरू, लगानीको वातावरण, सरकारी नीतिहरूको प्रभावकारिता जस्ता धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। नेपालले विगतमा पनि भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड-१९ महामारी जस्ता ठूला संकटहरूको सामना गरेको छ, जसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा लामो समयसम्म रह्यो। यसका अतिरिक्त, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबललाई कमजोर बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक विकासमा पर्दछ।
विशेषज्ञहरूको चिन्ता: आकार बढ्छ, तर गति किन सुस्त?
अर्थविज्ञहरूका अनुसार, अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु सकारात्मक भए पनि वृद्धिदरमा अपेक्षित सुधार नहुनु चिन्ताको विषय हो। उनीहरू भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको आकार त बढ्छ, तर त्यसको वृद्धिदर देशको आवश्यकताअनुसार हुन सकेन भने जनताले त्यसको लाभ पूर्ण रूपमा लिन सक्दैनन्।’ यसका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने र लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपालको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा, सधैं नै ठूला योजना र महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा विभिन्न समस्याहरू आउने गरेका छन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत सरलीकरण, कानुनी सुरक्षा र पूर्वाधार विकास आवश्यक छ।
यस तथ्यांकले आगामी दिनमा सरकारले अपनाउनुपर्ने आर्थिक नीतिहरूको दिशा निर्धारणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसमा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिहरू समावेश हुनुपर्छ। साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढाएर मानव पुँजीको विकासमा जोड दिनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नेछ। नेपालको संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, जसको लागि उत्पादन र वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र: अवसर र चुनौती
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले केही महत्वपूर्ण अवसर र चुनौतीहरूको सामना गर्नेछ। अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धिले सकारात्मक संकेत दिए पनि मध्यम आर्थिक वृद्धिदरले नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा तत्काल ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना कम छ। यसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ कि कसरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने। यसका लागि, सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि थप आकर्षक नीतिहरू ल्याउनुपर्नेछ र आन्तरिक लगानीका लागि पनि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ।
सेवा क्षेत्रमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ। यसका लागि, कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधि र तालिम प्रदान गर्ने, कृषि उपजहरूको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। साथै, ऊर्जा संकट समाधान गर्ने, यातायात पूर्वाधार सुधार गर्ने र व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्भावना र भू-राजनीतिक तनावले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्नेछ, जसलाई मध्यनजर राखेर सरकारले सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ।