सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यो रणनीतिले सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेट्नेछ। यसमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई समेटिएको छ। जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। यस महत्वाकांक्षी लक्ष्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन क्षमताको लक्ष्य हो। यो रणनीतिले देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई मात्र पूरा गर्ने नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजनालाई पनि रेखांकित गर्दछ।
रणनीतिको मूल भावना र राष्ट्रिय प्राथमिकता
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ को मूल उद्देश्य नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु हो। यसका लागि सरकारले ऊर्जा उत्पादनका विभिन्न स्रोतहरू, जस्तै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी, ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले देशभित्र ऊर्जाको माग पूरा गर्नका साथै वर्षायाम बाहेकका समयमा पनि विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछन्। यसका साथै, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रूपमा सौर्य ऊर्जाको प्रवर्धनमा पनि जोड दिइएको छ, जसले विशेषगरी तराई क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्नेछ। नेपालको संविधानले नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ, र यो रणनीतिले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ।
रणनीतिले ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारहरू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। यसमा लगानीको सहजीकरण, अनुमति प्रक्रियामा सरलीकरण र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) मा स्पष्टता ल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। यसबाट देशभित्रका मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अस्थिरता र प्रक्रियागत झन्झटहरू मुख्य बाधक रहेका छन्, जसलाई यस रणनीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय समुदायको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरिनेछ, जसले आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
प्रमुख आयोजना र सम्भाव्यताको विस्तार
यस रणनीति अन्तर्गत, बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई २०८१ सालसम्म निर्माणमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजना सम्पन्न भएमा यसले ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ र देशको ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यसका अलावा, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइनेछ। अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाहरूमा, जस्तै मध्य मोदी केही जलविद्युत् आयोजना, त्रिशूली थ्री बी जस्ता आयोजनाहरू पनि यसको कार्यान्वयनमा सामेल हुनेछन्। नेपालमा जलविद्युत विकासको लामो इतिहास छ, र यी ठूला आयोजनाहरूले देशको ऊर्जा ग्रिडलाई सुदृढ पार्नेछन्।
सौर्य ऊर्जाको सन्दर्भमा, सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तिमा ५०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई सौर्य ऊर्जा जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र वित्तीय सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ। नेपालका धेरै भागमा प्रशस्त सूर्यको प्रकाश उपलब्ध छ, जसको सदुपयोग गरी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच बढाउनुका साथै ऊर्जाको विकेन्द्रीकृत आपूर्तिमा पनि योगदान पुर्याउनेछ। यसका लागि विभिन्न अनुदान योजना र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ।
रणनीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू
यद्यपि, २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्नेछ, जसको जुट्नु पर्नेछ। हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन। जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय समुदायको सहमति जस्ता जटिल प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासको विषय सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ, जसले आयोजनाको लागत र समयसीमालाई प्रभावित पार्न सक्छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रभावकारी विद्युत् व्यापार सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत र बंगलादेश जस्ता देशहरूमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सम्झौताहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण पनि यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्। नेपालले विगतमा भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ, तर निर्यात क्षमता बढाउनका लागि थप सम्झौता र पूर्वाधार विकास आवश्यक छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग पनि लिन सकिनेछ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा पर्ने प्रभाव
यदि यो रणनीति सफल भएमा, यसले नेपालमा ऊर्जाको उपलब्धता बढाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा आम नागरिकले पाउनेछन्। निरन्तर र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नेछ, जसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कम भएमा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सक्नेछन्, जसले गर्दा थप कामदारहरूको आवश्यकता पर्नेछ। साथै, ऊर्जाको मूल्यमा स्थिरता आउने वा घट्ने सम्भावना रहन्छ, जसले उपभोक्ताको खर्च घटाउन मद्दत गर्नेछ। जस्तै, घरायसी प्रयोगका लागि बिजुलीको बिल कम आउने वा अन्य ऊर्जा स्रोतमा निर्भरता घट्नेछ। विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ र विकास निर्माणका लागि थप स्रोत जुट्नेछ। यसले गर्दा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने र ऊर्जा आयातमा निर्भरता घट्नेछ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव देशको आर्थिक सार्वभौमिकतामा पर्नेछ। यसको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको मूल्य उतारचढावबाट कम प्रभावित हुनेछ।
निष्कर्ष र आगामी बाटो: सम्भावना र सचेतता
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसको सफल कार्यान्वयनले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नबनाई आर्थिक विकासको नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्छ। यद्यपि, यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्य, प्रभावकारी योजना तर्जुमा र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्नेछ। ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएमा र लगानीको सुनिश्चितता गर्न सकेमा यो लक्ष्य असम्भव भने छैन। यसका लागि पारदर्शी र कुशल शासन प्रणाली, नीतिगत स्थिरता र सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। यस रणनीतिको कार्यान्वयनले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यो रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको चासो बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी ढाँचाहरू तयार गर्नुपर्नेछ, जसले निजी क्षेत्रलाई थप आकर्षित गर्नेछ। भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिनका लागि कूटनीतिक प्रयासहरू तीव्र हुनेछन्। यसका साथै, विभिन्न आयोजनाहरूको लागि प्रारम्भिक अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कामले पनि गति लिनेछ। यो रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दिशामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले युवा वर्गलाई देशमै अवसर खोज्न प्रेरित गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा मात्र नभई आर्थिक विकासको गतिलाई पनि तीव्र पार्नेछ।