कर्णाली नदीमा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चार दशकअघि सुरु भए पनि लगानी जुट्न नसक्दा अलपत्र छ। दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुअघि विदेशीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा स्थानीय तेजबहादुर थापालाई ‘पानीबाट बिजुली’ अनौठो लागेको थियो। ६२ वर्ष पुगेका थापा भन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने नदीमा सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बन्नेछ। सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ को लुसामा विद्युत् गृह निर्माणको योजना छ।
१८ जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णालीबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ। नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर रहने आयोजनाको ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागतको स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी एनएचपीसीकै हो, तर अहिलेसम्म टुंगो छैन।
२०७३ सालमा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्मेक र उदय जेभीले ७ वर्षपछि काम सकाए। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका शर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम रोकिएको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामा ५६ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति छ। तर, संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजना दशकौंदेखि सुरु भएका छैनन्। राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल १८ हजार मेगावाट सम्भावित क्षमतामध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइयो। ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको चर्चा २०६५ देखि बढेको हो। लगानी बोर्डले २०७३ असोजमा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गर्यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत काम सक्दा, वित्तीय संकटमा फसेको जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली अघि बढाउन सकेन।
जीएमआरले १८ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली ‘होल्ड’ गरे पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाही भन्छन्, ‘१५ वर्षअघिको प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बन्न सक्ने आयोजना हो।’ हाल लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ।
आयोजनाको लगानी जुटाउने क्रममा जीएमआर र एसजेभीएनले ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बनाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ प्रतिशत सेयर छ। सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ।
आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार, लगानी जुटिसके पनि विकसित परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाउँदा काम रोकिएको छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएपछि थप अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ।
