कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट्याएको बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत मठ मन्दिर, कुल देउताका थान र धार्मिक स्थलहरूमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। यसले प्रदेशको पर्यटन विकासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने आयोजना छनोट कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि यसको विपरीत वितरणमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको जम्मा १.५२ प्रतिशत मात्रै हो। ‘पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास’ शीर्षकमा रहेका झन्डै १९५ वटा योजनामध्ये ८० प्रतिशत मठमन्दिर, कुल देउताका थान, देवी, माता, चर्च र गुम्बा सम्बन्धित छन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा मात्रै झन्डै २० वटा मठमन्दिर, माता, देवीका मन्दिर तथा तीर्थस्थलका योजना छन्। सुर्खेतमा १८, कालिकोटमा १५, दैलेखमा ११, हुम्लामा ९, डोल्पामा ८, मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ७, जुम्लामा ६ तथा जाजरकोटमा ६ वटा यस्ता आयोजना समेटिएका छन्।
दैलेखको ठाटीकाँध–५ मा मालिका माई मन्दिर तथा रेलिङ योजनाका लागि २१ लाख बजेट हालिएको छ। यो त्यहाँका ठकुरी र बाहुन समुदायको कुल देउता हो। रुकुम पश्चिममा पाण्डे सेवा समाज कालिका मन्दिर संरक्षण र वीरेन्द्रनगर–१६ मेहलीमा ढकाल परिवारको मन्दिरमा २० लाखका दरमा बजेट दिइएको छ।
आयोजना छनोट कार्यविधिमा सडक र भवनतर्फ ५० लाख र अन्यको हकमा २० लाख मुनिका योजना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। यसको फाइदा उठाउँदै हरेक योजनामा २० लाख राखिएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो सीमा नतोकिएको भए ५ लाखका योजना पनि आउने थिए।
मठमन्दिरपछि नेताका नामका प्रतिष्ठान र पदमार्गजस्ता आयोजना पर्यटनका नाममा राखिएका छन्। यी आफैँमा सरकारले बनाएको कार्यविधि विपरीत छन्। स्वयं मन्त्रालयका कर्मचारी अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको करोडौँ लगानी खेर गइरहेको बताउँछन्।
उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘यो सांसदहरूलाई बुझाउनुपर्ने कुरा हो। यिनीहरू बुझ्दै बुझ्दैनन्। आफ्नो राजनीतिक बाटो हेरेर योजना बनाइने प्रवृत्ति घातक छ।’ उनका अनुसार, कर्णालीका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढेको भए राजस्व आम्दानी राम्रै हुन्थ्यो। यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउनुपर्छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार, स–साना मठमन्दिरलाई बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर मन्त्रालयमा धेरै छलफल भए। तर जिल्लाबाटै यस्तै योजनाको माग आउँछ। प्रोजेक्ट बैंकमा २ हजारभन्दा बढी मठमन्दिरकै माग छ। योभन्दा अगाडि ४ हजार प्रोजेक्टमा लगभग ३ हजार प्रोजेक्ट मठमन्दिरकै थियो।
पर्यटन व्यवसायी देवराज जैसीका बुझाइमा मठमन्दिरमा सरकारले लगानी गर्नु कार्यकर्ता रिझाएर मत प्राप्त गर्ने दाउमात्र हो। मठमन्दिर वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठानका नाममा बजेट छर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो।
जैसीले २०–२० लाखका साना योजना धेरै ठाउँमा बाँड्नुभन्दा रणनीतिक महत्त्वका ठुला योजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। धार्मिक स्थलहरूले महायज्ञ वा पुराण लगाएर आफैँ खर्च जुटाउन सक्ने भन्दै उनले राज्यको ढुकुटी खर्चिनु गलत भएको बताए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण र पर्यटकीय आकर्षण बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ‘पर्यटन प्रवर्द्धन समिति’ गठन गरिएको छ। तर मन्त्रीले समितिका सदस्यका सुझाव सुन्दैनन्। समितिका सदस्य देवीकृष्ण रोकायाले केन्द्र सरकार र पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरेर विश्व पर्यटन मेलाहरूमा कर्णालीका उत्पादनहरूको मार्केटिङ गर्न बजेट छुट्ट्याउन प्रस्ताव गरिए पनि बेवास्ता गरिएको बताए।
रोकायाका अनुसार, वर्षभरि समितिको एउटा बैठकसमेत बोलाइँदैन। सरकारले दीर्घकालीन सोचभन्दा आफ्ना नेता र कार्यकर्ता पाल्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ। जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कर्णालीको प्रभावकारी मार्केटिङ हुँदैन, तबसम्म यहाँको पर्यटनको भविष्य हुँदैन।
