कोशी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक (बजेट) माथि छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले एकअर्काको हुर्मत लिए, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जवाफ दिन सकेनन्।
सामान्यतयाः सत्तापक्षका सांसदले सरकारको बजेटको समर्थन गर्ने परम्पराविपरीत यसपटक सत्तारुढ सांसदहरूले नै बजेटको चर्को आलोचना गरे।
बजेटमा खुद्रे योजनाको चाङ, जिल्लागत असन्तुलन र मनपरी बाँडफाँडलाई लिएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले लाचार जवाफ दिए। सबैभन्दा बढी रमिता सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारबीचको जुहारीमा देखियो।
मन्त्री महतोले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरण प्रणाली र मन्त्री सुनुवारको कार्यशैलीमाथि संसद्मै कडा प्रहार गरे। उनले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास ठान्ने सङ्कुचित सोचका कारण सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधनको विकास ओझेलमा परेको भन्दै आफ्नै सरकारको बजेटलाई असन्तुलित भने।
“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेटको सिंगो भाग लुछेर लिएर गएको छ, जब कि सामाजिक विकास जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सुक्खा बनाइएको छ,” उनले आक्रोश पोख्दै भने, “यस्तो असन्तुलित बजेटले प्रदेशको समग्र र दिगो विकास कहिल्यै हुन सक्दैन।”
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने आफ्नो बचाउ गर्ने क्रममा बजेट निर्माणमा आफूलाई ठूलो दबाब आएको बताए। उनले आफ्नो ४२ वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक यस्तो अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गरे।
“मन्त्रालयको योजना बैंकमा २७ हजार ५ सय योजनाको चाङ छ, मेरो टेबलमा मात्र साढे १३ हजार खुद्रे योजना आइपुगेका थिए,” उनले संसद्मा भने, “सीमित बजेटमा यति धेरै खुद्रे आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।” उनले सबै स्थानीय तह, सांसद र सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना योजना समेट्न दबाब दिएको बताए।
मन्त्री सुनुवारले कतिपय जिल्लामा मन्त्रीको पहुँचका आधारमा बजेट थुप्रिएको आरोप स्वीकारे तर त्यसलाई जनसंख्याको आधार देखाएर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे। “संविधानले नै जनसंख्यालाई आधार मान्न भनेको छ, त्यसैले ठूला जिल्लामा बजेट बढी देखिनु स्वाभाविक हो,” उनले भने।
उनले दोहोरिएका र अवास्तविक योजनाहरू बजेट पास भएपछि स्थगन गर्ने वा रकमान्तर गर्ने बताए। तर, ऐन, कानून र कार्यविधिले यस्तो कार्य रोकेको छ। महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूले पनि पटक पटक रकमान्तर रोक्न सुझाव दिएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै त्यसको दोष विगतका सरकार र पूर्वमन्त्रीहरूको थाप्लोमा हाले। “विगतमा पूर्वमन्त्रीहरूले कसरी मनपरी बजेट बनाए, कसरी योजनाहरू गोजीबाट निकालेर बाँडे, त्यो इतिहास हामीले बिर्सेका छैनौँ,” उनले भने।
लिङ्थेपले विगतमा मनपरी बजेट बनाउनेहरूले अहिले नीति र विधिको उपदेश दिन नसुहाउने तर्क गरे। उनले बजेटमा भएका गल्तीहरू कार्यान्वयनमा जानुअघि नै सच्याउने दाबी गरे तर नीतिगत रूपमा बजेट कसरी बिग्रियो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट संयुक्त जवाफ दिँदै मन्त्री लिङ्थेपले बजेट आत्माविहीन वा सान्दर्भिकता सकिएको भन्ने सांसदहरूको आरोप खण्डन गरे। उनले विगतका सरकारहरूले पनि बजेटका कमजोरी स्वीकारेको दृष्टान्त दिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पहिलो त्रैमासिकमै आधा कटौती गर्नुपरेको इतिहास उनले स्मरण गराए।
वर्तमान सरकारले कमजोरीहरू स्वीकार गर्ने हिम्मत देखाएको दाबी गर्दै उनले भने, “हामीले गर्वका साथ कमजोरीहरू स्वीकार गरेका छौँ र बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै जहाँ दोहोरोपन छ वा अनपेक्षित खुद्रे योजना छन्, तिनलाई सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ।” उनले यो बजेट विगतको भन्दा भौगोलिक, सामाजिक र विषयगत रूपमा बढी सन्तुलित रहेको जिकिर गरे।
संसद्मा खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले भने क्याबिनेटभित्रै बजेटलाई लिएर मन्त्रीहरू एक–अर्काको विरोध गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको खुलेर प्रशंसा गरे। उनले प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो लगायतका सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरू निकै परिपक्व र सिर्जनात्मक भएको भन्दै तारिफ गरे।
“प्रतिपक्षी साथीहरूले बजेटको संवेदनशीलता बुझेर जुन रचनात्मक आलोचना गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,” उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले अस्पताल स्तरोन्नतिका कुरा गरे पनि बजेट अभावकै कुरा बढी सुनाए। उनले उदयपुर जिल्ला अस्पतालको क्षमता ५० शैय्याको भए पनि हाल ८३ शैय्या सञ्चालन गर्नुपरेको र त्यसका लागि जनशक्ति र बजेट नपुगेको बताए।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले कृषि क्षेत्रको बजेटमा परम्परागत कुराबाहेक नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सकेनन्। उनले अलैँची, चिया, कफी र अकबरे खुर्सानीको कुरा त गरे तर किसानले समयमा मल, बीउ र अनुदान नपाएको विषयलाई विषयान्तर गरे।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले कोशी प्रदेशको समृद्धिको गफ दिए तर खुद्रे मन्दिर र गुम्बाहरूमा बजेट बाँडेको कुरालाई संस्कृति प्रवर्द्धनको नाम दिएर बचाउ गरे। उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यस वर्ष खेल पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए।
बराहक्षेत्र र चतराको राममन्दिर जस्ता ठूला क्षेत्रमा बजेट हालिएको बताए पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने गरी खुद्रे योजनामा बजेट बाँडिएको संसद्मै उठिरहेको प्रश्नलाई उनले बेवास्ता गरे।
पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका मन्त्रालयहरूबीच बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमझदारी र मन्त्रीहरूका बीचमै देखिएको परस्पर विरोधी धारणाले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनको यात्रा सहज नहुने सङ्केत गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो। उक्त बजेटको विनियोजनप्रति संसदीय समितिका सभापतिहरूसहित सत्तापक्षकै बहुमत सांसदले सङ्गठित विद्रोहको चेतावनी दिए। त्यसपछि सरकारले साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा १ अर्ब बराबरका योजना स्थगित गरी नयाँ योजना समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
