नेपालको निरन्तर कूटनीतिक विरोधका बाबजुद भारत र चीनले विवादित लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गरेका छन्। कोभिड– १९ महामारीपछि करिब छ वर्ष बन्द रहेको यो व्यापार शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा पुनः शुरु भएको हो।
नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। लिपुलेक पास लिम्पियाधुराबाट करिब ५६ किलोमिटरभित्र पर्छ। नेपालले यस भूभागलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्र मान्छ, तर भारतले प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ।
चीनसँगको व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतले यही मार्ग प्रयोग गर्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, व्यापार पुनः सञ्चालनको पहिलो दिन १६ भारतीय व्यापारी चार सहयोगीसहित लिपुलेक नाका पार गरी चीनको ताक्लाकोट पुगे। चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले आवश्यक जाँचपछि उनीहरूलाई प्रवेश दिए।
पिथौरागढ प्रशासनले यस वर्ष तिब्बतसँग व्यापार गर्न १३४ भारतीय व्यापारीलाई अनुमति दिएको छ। चीनले प्रारम्भिक चरणमा २० जनालाई मात्र प्रवेश दिएको छ। पहिलो टोलीले खरिद प्रक्रिया पूरा गरेपछि दुवै देशका अधिकारीबीच समन्वयमा दोस्रो चरणको व्यापारिक आवागमन तय गरिनेछ।
दुवै देशले जुन १ देखि व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका थिए। अनुमति पत्र वितरण, बैंक व्यवस्था, भन्सार, सुरक्षा, सञ्चार, ट्रान्जिट क्याम्प, आवास र स्वास्थ्य सेवा तयारीमा समय लागेकाले व्यापार ढिलो सुरु भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।
धार्चुलाका जिल्ला व्यापार अधिकृत आशिष जोशीका अनुसार, पहिलो टोलीले सामान खरिद र ढुवानी पूरा गरेपछि चिनियाँ अधिकारीहरूसँग समन्वयमा दोस्रो टोली पठाइनेछ। सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फ सडक पूर्वाधार तयार भएकाले यसपटक व्यापारिक ढुवानी सहज हुनेछ।
पिथौरागढका स्थानीय पत्रकार प्रेम पुनेठाले यसपटक अधिकांश दूरीमा सवारी साधनमार्फत सामान ढुवानी हुने बताए। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र प्रशासनिक नियमका कारण करिब ५०० मिटर दूरीसम्म याक, घोडा वा खच्चड प्रयोग गरिनेछ। त्यसपछि सडकमार्फत सवारी साधन प्रयोग गरिनेछ।
भारत–चीन सीमा व्यापार सम्झौताअनुसार भारतले चीनबाट ऊन, पश्मिना, नुन, रेशम, मक्खन, याकको रौँ र छाला आयात गर्छ। भारतले कपडा, कम्बल, मसला, पीठो, सुक्खा मेवा, तरकारी, तामाका सामग्री, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, जुत्ता र वनस्पति तेल चीनतर्फ निर्यात गर्छ।
यस वर्ष भारतले लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई पनि चीनतर्फ पठाएको थियो। यस निर्णयप्रति नेपालले भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक विरोध जनाएको थियो। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको अडान पुनः दोहोर्याएको छ।
गत वैशाख २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पारेको थियो। मन्त्रालयले नेपाली भूमि हुँदै सञ्चालन हुने कैलाश मानसरोवर यात्राप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको धारणा अवगत गराएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालको पूर्ववत् अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन्।
लिपुलेक विवाद नयाँ होइन। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमिबारे कुनै निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको थियो। भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो।
सन् २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतीय भूभागमा समेटेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो। भारतले नेपालको आपत्ति सम्बोधन नगरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नयाँ राष्ट्रिय नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसयता नेपालले सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भए पनि भारतले लिपुलेकमार्फत व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छ।
