स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई प्रदान गरिएका विभिन्न अधिकार, विशेषगरी न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा अनावश्यक अंकुश लगाएको भन्दै गम्भीर गुनासो गरेका छन्। आइतबार आयोजित न्यायिक समितिको प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अछाम जिल्लाका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले सङ्घीय सरकारले संविधान र कानुनले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार सुम्पेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपले ती अधिकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न कठिनाई भएको छ। यो अवस्थाले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। उनले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनलगायतका महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण र स्वायत्तता नभएको गुनासो पोखे। नेपालको संघीय संरचनामा, स्थानीय तहहरू जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुन् र उनीहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्न सशक्त बनाउनुपर्छ। तर, केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपले यो उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न र सेवा प्राप्त गर्न समस्या भोग्नुपर्छ।
स्थानीय न्याय सम्पादन अधिकारमाथि सङ्घीय हस्तक्षेपको चिन्ता
सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिइएको भए पनि सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायबाट त्यसको कार्यान्वयनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको बताए। स्थानीय आवश्यकता र परिवेश बुझेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा केन्द्रबाट लादिने नीति तथा निर्देशनले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने सानातिना विवादहरूको समाधानमा ढिलाइ हुने र नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको सहभागीहरूको तर्क छ। उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य पारिवारिक विवाद वा जग्गासम्बन्धी सानो झैझगडालाई सङ्घीय सरकारको जटिल कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्दा महिनौं लाग्न सक्छ, जसले गर्दा सम्बन्धित पक्षहरू थप पीडित हुन्छन्। नेपालको इतिहासमा, स्थानीय निकायहरूले परम्परागत रूपमा विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्, र यो अधिकारलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
अछाम जिल्लाका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले पनि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, कर्मचारीको व्यवस्थापन र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनुपर्छ। यसले गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्नेछन् र नागरिकले छिटो र सहजै न्याय पाउनेछन्।
कानुनी र संरचनात्मक चुनौतीले स्थानीय न्याय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदै
- स्थानीय तहलाई प्राप्त न्यायिक अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारबाट निरन्तर हस्तक्षेप, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ।
- संविधान र ऐनले स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रदान गरे पनि, सङ्घीय सरकारको असहयोगले ती अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ।
- न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, कानुनी सल्लाहकार र प्राविधिक स्रोतसाधनको अभावले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू कमजोर बनेका छन्।
- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी पर्याप्त र समयसापेक्ष तालिमको कमीले उनीहरूको क्षमता विकासमा अवरोध पुगेको छ।
- केन्द्रबाट लादिने अप्रत्यक्ष नीति तथा निर्देशनहरूले स्थानीय तहको निर्णय गर्ने स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले गर्दा स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न कठिनाई भएको छ।
कानुन कार्यान्वयनको जटिलता र नागरिकमाथि पर्ने भार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउने, साक्षी बयाली लिने, मुद्दाको मिसिल तयार गर्ने र निर्णय गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। तर, यी अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट हुने हस्तक्षेपले काम गर्न कठिनाई भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिने तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताए। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूलाई पर्दछ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य जग्गा विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा जानुपर्नेमा सङ्घीय निकायको झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्दा समय र पैसा दुवैको बर्बादी हुन्छ।
यसका साथै, न्यायिक समितिका लागि आवश्यक कानुन व्यवसायी, मेलमिलापकर्ता र अन्य प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। नेपालमा कानुनी पेसामा संलग्न जनशक्तिको वितरण समान नहुनु र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच कम हुनुले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारहरूको पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा न्यायमा नागरिकको पहुँच सीमित हुन पुगेको छ।
जनप्रतिनिधिको आवाज: स्थानीय स्वायत्तता र अधिकारको सम्मानको माग
सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने र आवश्यक स्रोतसाधन तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले स्थानीय तहलाई बलियो र स्वायत्त बनाउन सकेमा मात्र सङ्घीय लोकतन्त्रको मर्म पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। यसका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका गुनासालाई सम्बोधन गरी आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको सामूहिक माग छ। यो मागले नेपालको संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्दछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको यो गुनासोले सङ्घीय सरकारमाथि दबाब बढाउने सम्भावना छ। यसले गर्दा सरकारले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार कार्यान्वयनमा थप सहजीकरण गर्ने वा यससम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता ल्याउने पहल गर्न सक्छ। यदि यसो हुन सकेन भने, स्थानीय तहहरूमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवरोध जारी रहनेछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले समयमै न्याय पाउन कठिनाई भोग्नुपर्नेछ। यसले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै नागरिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, यो विषयले आगामी दिनमा हुने विभिन्न राजनीतिक छलफल र नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्नेछ, जहाँ स्थानीय तहको अधिकार र सङ्घीय सरकारको भूमिकाबारे थप बहस हुनेछ।