मधेस प्रदेशमा ४४ हजार ६५४ बालबालिका कुपोषण वा शीघ्र कुपोषणको चपेटामा परेका छन्। यो तथ्याङ्कले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को सङ्कटपूर्ण मापदण्ड पार गरेको छ।
सरकारले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि बाल पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसअघि यो रकम ५ सय ३२ रुपैयाँ थियो।
संविधानले बाल पोषणलाई मौलिक हक मानेको छ। यसै व्यवस्थाअनुसार सरकारले विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकामा कुपोषण घटाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
कार्यक्रम सुरु हुँदा कर्णालीका पाँच जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक २०० रुपैयाँ दिइन्थ्यो। हाल यो कार्यक्रम देशभरका दलित समुदायका बालबालिका र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई लक्षित छ।
भत्ता प्राप्त गर्ने जिल्लामा हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, रौतहट, कपिलवस्तु, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, पर्सा, बारा, मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ र गोरखा छन्। यी जिल्लाका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका अधिकतम दुई सन्तानले यो सुविधा पाउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर एक हजार पुर्याइएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य बालबालिकामा पुड्कोपन र ख्याउटेपन घटाउनु तथा गर्भावस्था र बाल्यकालमा आवश्यक पोषिलो आहार किन्न आर्थिक सहयोग गर्नु हो। यसले मस्तिष्क विकास, स्वास्थ्य सुधार, जन्मदर्ता प्रोत्साहन र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ४३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता र आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ। दलित समुदायका बालबालिका २८.७ प्रतिशतले यो भत्ताबाट लाभ लिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ लाख ३६ हजार ७०६ बालबालिकाले भत्ता पाए भने २०८०/८१ मा ३ लाख ६० हजार ३११ जनाले पाएका थिए। लाभग्राहीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
मधेस प्रदेशमा १३३ स्थानीय तहमा गरिएको परीक्षणमा २ लाख ८३ हजार ३०८ बालबालिकाको स्वास्थ्य मूल्याङ्कन गर्दा ३५ हजार ८८३ जना कुपोषित र ८ हजार ७७१ जना शीघ्र कुपोषित भेटिए। यसरी मधेस प्रदेशमा कुपोषित र शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको कुल संख्या ४४ हजार ६५४ पुगेको छ। यो परीक्षण गरिएका कुल बालबालिकाको १५.७६ प्रतिशत हो।
मिथिला नगरपालिका, धनुषाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अशोक भण्डारीका अनुसार यो तथ्याङ्कले प्रदेशमा करिब १६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार भएको देखाउँछ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले गरिबी, अशिक्षा, पोषणसम्बन्धी चेतनाको कमी, सरसफाइको अभाव र असन्तुलित खानपानले प्रदेशमा कुपोषणको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव डा.प्रमोद यादवले कृषि उत्पादनमा सम्पन्न मानिने प्रदेशमा समेत बाल कुपोषण उच्च हुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे।
नेपालमा जन्मिने कुल बालबालिकामध्ये २९ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा जन्मने र देशको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत यही प्रदेशमा बसोबास गर्ने भएकाले यहाँको पोषण अवस्था सुधार राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
