मलेसियाले २५ म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक लैजाने सूची सार्वजनिक गरेपछि सरकारले ती कम्पनीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ती कम्पनीको स्थापनाकालदेखिकै कारोबारसमेत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विभागलाई सूचीमा परेका २५ संस्थाको कारोबार र उनीहरूलाई मलेसिया पठाउने अधिकार प्राप्त हुनुको आधारबारे अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ। यसअघि मलेसियाले २५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको पूर्वस्वीकृति तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेको थियो।
त्यसबेला मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) ले थप २५० म्यानपावरलाई ती २५ कम्पनीको सबएजेन्टका रूपमा राखेको थियो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारले २५ कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला थप २५० म्यानपावरलाई २५ मातहत काम गर्ने सबएजेन्टको रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले ती २५० म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको सूचीमा पर्नुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। स्पष्टीकरण सोध्नुअघि मलेसिया रोजगारीको पूर्वस्वीकृति बन्द गर्ने र श्रमिकका कागजातको प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोक्न मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई समेत पत्राचार गर्ने तयारी छ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए। उनले यो संविधान र विद्यमान कानुनविपरीत भएको र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने क्रियाकलाप भएकाले कानूनी व्यवस्था अनुसार कारबाहीका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
व्यवसायी पक्षको दाबीअनुसार, मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावरको संख्या सीमित गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट स्थापित हुने जोखिम छ। नेपालमा करिब १ हजार १०० वटा म्यानपावर कम्पनी रहेकामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु उपयुक्त नहुने संघका अध्यक्ष खत्रीले बताए।
उनले २५० वटा कम्पनीलाई समेत मलेसिया रोजगारीमा जान नदिने गरी क्षेत्र बन्द गरिँदा यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्ने बताए। मलेसिया जाने कुल श्रमिकमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रोजगारदाता आफैंले खर्च व्यहोर्ने अर्थात् ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ अन्तर्गत जाने गरेको दाबी गर्दै उनले सीमित म्यानपावरलाई मात्र काम दिने व्यवस्थाले श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय दुवैको हित नगर्ने बताए।
सरकारले भने मलेसियाका लागि छनोट भएका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ। मन्त्रालयले विभागलाई दिएको निर्देशनमा ती संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएका कारोबारसमेत छानबिन गर्न भनिएको छ। यसबाट मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावरलाई मात्र अवसर दिने गरी भएको निर्णयको वास्तविकता बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
