निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ बुझाएको छ। यो रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नबिल बैंकस्थित खातामा दाखिला गरिएको छ।
एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ छ। यसबाहेक, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ गतेसम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ।
यसअघि, एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गरिसकेको थियो। गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो।
एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। यस पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ। यसमा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत शीर्षकहरू समेटिएका छन्।
२०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएर ‘मेरो मोबाइल’का नामबाट सञ्चालनमा आएको एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको महत्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात गरेको थियो।
