नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइटी) को हबका रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास-आइटी) ले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वसन्ध्यामा यस क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन नास-आइटीले आइटी क्षेत्रबाट मुलुकलाई प्राप्त हुन सक्ने लाभ र यसको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न र वैदेशिक मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोतहरू खोज्नका लागि आइटी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ। यस क्षेत्रमा रहेका असीम सम्भावनालाई बजेटले कसरी समेट्छ भन्ने कुराले यसको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
आइटी क्षेत्रको सम्भावना र चुनौति: नेपालको डिजिटल भविष्यको मार्गचित्र
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले द्रुत गतिमा विकास गरिरहेको छ। विशेषगरी युवा पुस्ताको सक्रियता र विश्वव्यापी डिजिटल क्रान्तिको लहरले यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोलेको छ। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने क्षमता यस क्षेत्रमा छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा प्रविधिको प्रयोग बढेको थियो, जसले यस क्षेत्रको महत्वलाई थप उजागर गर्यो। यद्यपि, यसको पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गर्नका लागि केही नीतिगत र संरचनागत चुनौतीहरू भने कायमै छन्, जसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जस्ता सरकारी पहलहरूले यस क्षेत्रको विकासमा केही मार्गनिर्देश गरेको छ, जसले नेपाललाई सन् २०२० सम्ममा डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, बजेटमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र लगानीको आवश्यकता छ। विगतका बजेटहरूले पनि आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरे तापनि ठोस कार्यान्वयन र पर्याप्त बजेट विनियोजनको अभाव खट्किएको थियो। नास-आइटीले यसै सन्दर्भमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरूलाई जोड दिएको छ, जसले यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र आर्थिक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सफ्टवेयर तथा आइटी कम्पनीहरूको मुख्य मागहरू: बजेटमा के समेटिएला?
- कर छुट र सहुलियत: सफ्टवेयर तथा आइटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष कर छुट दिइनुपर्ने माग छ। यसले कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ, जसरी भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकहरूले पनि आफ्नो आइटी निर्यातलाई बढावा दिन कर सहुलियतको प्रयोग गरेका छन्। हालको कर प्रणालीले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई बोझिलो भएको उनीहरूको गुनासो छ, जसले गर्दा उनीहरूको नाफा घट्छ र लगानी विस्तारमा बाधा पुग्छ।
- अनुसन्धान र विकास (R&D) मा लगानी: नयाँ प्रविधिको विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुसन्धान र विकासमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने र विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ, जसरी विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्राविधिक उन्नतिमा R&D लाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। यसले नेपाललाई विश्वव्यापी प्राविधिक दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनेछ।
- पूर्वाधार विकास: भरपर्दो र द्रुत गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार, डेटा सेन्टरको विकास र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कम्पनीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी, विभिन्न शहरहरूमा ‘टेक पार्क’ वा ‘इनोभेसन हब’ स्थापनाले यसलाई थप गति दिनेछ, जसले गर्दा स्थानीय युवाहरूले पनि राम्रो पूर्वाधारमा काम गर्न पाउनेछन्। हाल, धेरैजसो क्षेत्रमा इन्टरनेटको गति र विश्वसनीयता कम हुँदा काममा बाधा पुग्छ।
- प्रतिभा पलायन रोक्ने उपाय: दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने समस्यालाई रोक्नका लागि स्वदेशमै आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने र करिअर विकासका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने माग छ। नेपालले हरेक वर्ष हजारौं दक्ष युवा गुमाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विकासमा पर्छ। यसका लागि सरकारले आइटी क्षेत्रमा लगानी बढाएर र कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
- नीतिगत सरलीकरण: कम्पनी दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता प्रक्रियाहरूलाई अनलाइन र सरल बनाउनुपर्ने, साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि विद्यमान ऐन, नियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अहिले पनि धेरैजसो प्रशासनिक कामहरू झन्झटिलो र समय लिने खालका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई हैरानी हुन्छ। यसको सरलीकरणले नेपाललाई विदेशी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन मद्दत गर्नेछ।
- डिजिटल साक्षरता र सीप विकास: मुलुकभर डिजिटल साक्षरता अभियान चलाउने र युवाहरूलाई आइटी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सीपहरू प्रदान गर्नका लागि तालिम कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्ने माग छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन्, जसलाई उचित तालिम दिएर आइटी क्षेत्रमा दक्ष बनाउन सकिन्छ। यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष: निर्यातमुखी आइटी क्षेत्रको परिकल्पना
आगामी बजेटले सफ्टवेयर तथा आइटी सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेर विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने नास-आइटीको जोड छ। यसमा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पर्नेछन्, जसरी बंगलादेशले आफ्नो निर्यातलाई बढावा दिन विभिन्न अनुदान र सहुलियत प्रदान गरेको छ। यसका अतिरिक्त, ‘स्टार्टअप’ कम्पनीहरूलाई दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, जसरी धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्छन्।
सरकारले यस क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ। यसले मात्रै विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्याउने नभई हजारौं युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ। यसका लागि सरकारले नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा आइटी क्षेत्रको योगदान बढाउनका लागि यो एक महत्वपूर्ण अवसर हो।
युवाहरूको अपेक्षा: ‘आइटी हब’ बन्ने सपना
नेपालका युवाहरू प्रविधिमा निकै जिज्ञासु र दक्ष छन्। उनीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमै प्रयोग गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। तर, पर्याप्त अवसर र लगानीको अभावमा धेरैजसो विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। यदि सरकारले आइटी क्षेत्रमा लगानी बढाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हो भने नेपाल छोटो समयमै ‘आइटी हब’ बन्न सक्ने युवाहरूको विश्वास छ। यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई उद्योगसँग जोड्ने र विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्छ।
बजेटमा यी मागहरू सम्बोधन भएमा यसले समग्र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो केवल सफ्टवेयर कम्पनीहरूको माग नभई मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि युवा पुस्ताको आशा र अपेक्षा पनि हो। यदि बजेटले आइटी क्षेत्रलाई साच्चै नै प्राथमिकतामा राख्यो भने, यसले नेपाललाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र नभई प्राविधिक रूपमा पनि सबल बनाउनेछ।
आइटी क्षेत्रको विकासले आम नागरिकलाई कसरी फाइदा पुग्छ?
आइटी क्षेत्रको विकासले केवल सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने होइन, यसको सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा पनि पर्नेछ। पहिलो त, रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछन्। जब आइटी कम्पनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्न थाल्छन् र विस्तार गर्छन्, उनीहरूलाई थप दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। यसले गर्दा युवाहरूले स्वदेशमै राम्रो तलबमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। यसका अतिरिक्त, आइटी क्षेत्रको विकासले विभिन्न सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउन मद्दत गर्छ, जसले आम नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउँछ। उदाहरणका लागि, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, सरकारी सेवाहरूको डिजिटल पहुँच, र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगले नागरिकहरूलाई समय र पैसाको बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
साथै, आइटी क्षेत्रको विस्तारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, जसको फाइदा अन्ततः सबै नागरिकले पाउनेछन्। जब मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ, त्यसले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। यसरी, आइटी क्षेत्रको विकासले नेपाललाई एक आधुनिक र समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हो?
आगामी हप्ताहरूमा, नेपालको अर्थतन्त्र र विशेषगरी युवाहरूको भविष्यका लागि यो बजेट निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि बजेटले नास-आइटीका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भने, यसले आइटी क्षेत्रमा लगानी बढाउन, नयाँ कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउनको लागि एक ठोस मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ। यसले नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’ को लक्ष्य हासिल गर्न र एक प्रमुख ‘आइटी हब’ बन्ने दिशामा अगाडि बढाउनेछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ र युवाहरूलाई आशावादी भविष्य प्रदान गर्नेछ।
यसैगरी, यदि बजेटले यी मागहरूलाई बेवास्ता गर्यो भने, यसले प्रतिभा पलायनलाई निरन्तरता दिनेछ र नेपालको प्राविधिक विकासमा बाधा पुर्याउनेछ। त्यसैले, आगामी बजेटले आइटी क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले नेपालको डिजिटल भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यसले केवल प्राविधिक क्षेत्रको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको विकासको लागि एक महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ।
