काठमाडौं । राहदानी छपाइ परियोजनामा ठूलो परिमाणमा कर छली भएको तथ्य बाहिर आएको छ । ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमिया, सिंगापुरमा दर्ता रहेको क्यापिटल बिज सोलुसन र नेपालको डेल्टा कोर प्राइभेट लिमिटेडबीचको शंकास्पद व्यावसायिक सम्बन्धले राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी भएको आशंका छ ।
यो प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको प्रभावलाई उजागर गरेको छ ।
कर छली र पुँजी पलायनको सम्भावना
अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विदेशी कम्पनीले स्थानीय एजेन्ट र कमिसन रकम पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्छ । कमिसन नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउनुपर्छ र सरकारले नियमअनुसार कर असुल गर्नुपर्छ ।
तर, यस परियोजनामा बिचौलियाहरूले कर प्रशासन छल्न अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गरेका छन् । नेपालमा आउनुपर्ने कमिसनको ठूलो रकम सिंगापुरमा दर्ता भएको कम्पनीमार्फत भुक्तानी लिने गरिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिनुका साथै राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाएको छ ।
एउटै सञ्जाल, कमिसन विदेशमा
कागजातअनुसार, एउटै गिरोहले दुई देशमा कम्पनी खडा गरी राज्यको ढुकुटीमा खेलबाड गरिरहेको छ । आईडीईमियाले राहदानी छपाइ ठेक्का पाएपछि कमिसनबापतको रकम सिंगापुरमा दर्ता भएको क्यापिटल बिज सोलुसनलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । सिंगापुरस्थित कम्पनीका मालिक ५ जना नेपाली नागरिक हुन् ।
ती ५ जना नेपाली नागरिक नेपालमा रहेको डेल्टा कोर प्राइभेट लिमिटेडका पनि सञ्चालक हुन् । राहदानी परियोजनाको मर्मत सम्भार र प्राविधिक सहयोगका लागि आईडीईमियाले डेल्टा कोरलाई सहायक ठेकेदार बनाएको छ ।
यसको भित्री खेलअनुसार, डेल्टा कोरले नेपालमा न्यून आम्दानी देखाएर नाममात्रको कर तिर्ने र कमिसनको मुख्य हिस्सा क्यापिटल बिज सोलुसन सिंगापुरमार्फत विदेशमै लिने गरेको छ । क्यापिटल बिज सोलुसन नेपालमा आईडीईमियाको आधिकारिक एजेन्टको रूपमा दर्ता नभएकाले यो हुन्डी वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर विषय बनेको छ । सिंगापुरमा जम्मा भएको रकम हङकङस्थित अर्को संस्थामा स्थानान्तरण हुने सूचना पनि अनुसन्धानकारी निकायमा पुगेको छ ।
यो प्रकरणले विदेशी विनिमय ऐन, आयकर ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कैयौं कानुनी व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम र विदेशी विनिमय ऐनअनुसार नेपाली नागरिकले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना विदेशमा कम्पनी खोल्न, बैंक खाता सञ्चालन गर्न वा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यहाँका नागरिकले सिंगापुरमा कम्पनी चलाएर कमिसन बुझिरहेका छन् ।
नेपालमा सम्पादन भएको कामको कमिसन विदेशमै बुझ्नु आयकर ऐनअनुसार गम्भीर कर छली अपराध हो ।
ठेक्का पार्ने फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियाले टेन्डर हाल्दा नेपालमा पूर्ण कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस नगरेको स्रोतको दाबी छ । कर चुक्ता नै नभएको कम्पनीको बोलपत्र सुरुमै प्राविधिक रूपमा रद्द हुनुपर्नेमा सेटिङमै ठेक्का दिइनुले उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको समेत मिलेमतो रहेको आशंकालाई बल पुगेको छ ।
अन्य विवादास्पद ठेक्कामा पनि संलग्नता
सिंगापुर र नेपालमा समानान्तर कम्पनी खडा गरी कमिसन सञ्जाल चलाउने यो समूह पासपोर्ट परियोजनामा मात्र सीमित छैन । नेपालका अधिकांश ठुला, प्राविधिक र विवादास्पद ठेक्कामा यही समूहको सिन्डिकेट रहेको दाबी स्रोतको छ ।
सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पनि यही समूह जोडिएको छ । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्कामा ‘सेल्फ’ नामक संस्थालाई रहस्यमय रूपमा एक्लो दाबेदार बनाएर ठेक्का दिलाउनुमा पनि यही समूहको हात रहेको बताइन्छ ।
सूचना प्रविधि मात्र होइन, टाटा र सिमेन्सजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग जोडिएर आएका नेपालका ठुला विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन परियोजनाहरूमा समेत यही समूहले स्थानीय एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको छ ।
एउटै समूहले राज्यका अति संवेदनशील डाटा (पासपोर्ट, लाइसेन्स, सवारी साधन) सम्बन्धी परियोजना कब्जा गरी कमिसन विदेशमै लुकाउनु सामान्य भ्रष्टाचार मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा भएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल सूक्ष्म छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने माग छ ।
