प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्माले फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनी अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
शर्मामाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातको फौजदारी मुद्दा दायर भएको छ। यो मुद्दा उनी तत्कालीन सनराइज बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक) को सीईओ हुँदा अञ्जली इन्टरनेशनललाई स्वीकृत कर्जा रकम उपलब्ध नगराएको आरोपसँग सम्बन्धित छ।
अभियोगपत्रअनुसार, सनराइज बैंकले अञ्जली इन्टरनेशनललाई ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत गरेको थियो। जसमध्ये ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा धितो बन्धक राखिए पनि उक्त रकम ऋणीलाई उपलब्ध गराइएको थिएन।
सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले शर्मासहित तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनका नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध २०८३ असोज १ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले २०८३ असोज २ गते अनुपस्थित प्रतिवादीहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक भएपछि शर्मा २०८३ असोज १४ गतेदेखि प्रभु बैंकबाट ‘फोर्स लिभ’ मा थिए। प्रभु बैंकको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
अहिले पर्सा जिल्ला अदालतमा उनको थुनछेक बहस चलिरहेको छ। अदालतले उनलाई पूर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
यो मुद्दा मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लामा चलिरहेको छ। जाहेरवाला अञ्जली इन्टरनेशनल वीरगञ्जमा आधारित व्यवसाय हो र कर्जाको धितो बाराको अमवास्थित जग्गा हो, जुन दुवै मधेश प्रदेशमै पर्दछन्। यस घटनाले मधेशमा बैंकिङ अभ्यास र कर्जा प्रवाहमा देखिएका सम्भावित समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ।
