सरकारले निजी शिक्षण संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ साउन १ गतेदेखि लागू भएपछि अभिभावकहरूमाथि थप आर्थिक भार थपिने भएको छ। निजी विद्यालयहरूले यो शुल्क बिलमा समावेश गर्ने जानकारी अभिभावकलाई गराइसकेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट उठाइने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेका थिए। वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्याउन यो शुल्क लगाइएको बताएका थिए।
यस निर्णयअनुसार, निजी विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीका अभिभावकलाई पत्र पठाउँदै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने जानकारी दिएका छन्। यसले अभिभावकहरूमा थप आर्थिक बोझ बढाएको छ।
निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई तत्काल बाँकी पठनपाठन शुल्क तिर्न पनि उर्दी जारी गरेका छन्। उनीहरूले असार मसान्तसम्मको शुल्क साउन १ गतेपछि भुक्तानी गरेमा त्यसमा पनि ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको निर्णयअनुसार साउन १ गतेपछिमात्रै शिक्षा समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। विद्यालयहरूको यो चेतावनीले अभिभावकहरूमा थप अन्योल र आक्रोश सिर्जना गरेको छ। यसले विगतको शुल्कमा पनि अतिरिक्त भार पार्ने देखिन्छ।
सरकारको यो निर्णयको अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक लगायत सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कर लगाएर सरकारले अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
भण्डारीका अनुसार, अहिलेको शुल्क नै बढी भएको भन्दै घटाउन माग गरिरहेका अभिभावकहरूमाथि यो थप बोझ थोपरिएको छ। उनले शिक्षा सेवामूलक हुनुपर्ने र संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिरहँदा निजीमा पढ्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई पनि राज्यले सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर समस्यामा पारेको बताए।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गरे। उनले विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना र समान अवसरको सिद्धान्तसँग मेल नखाने बताए। सम्पूर्ण संगठनहरूले यस शुल्कको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गरेको उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने यो करले गरिब तथा भुइँमान्छे वर्गलाई कुनै असर नपर्ने तर्क राखेका छन्। असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि छलफलका क्रममा उनले नेपालका करिब ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो कर नलाग्ने स्पष्ट पारे।
उनले केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको र त्यहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ सय रुपैयाँ मात्र योगदान गर्ने बताए। उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच विस्तारका लागि खर्च गरिने उनको भनाइ छ।
