मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

प्रदेशलाई सङ्घीय अनुदान बढ्यो, खर्च गर्ने क्षमता भने निराशाजनक

• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अनुदान रकम साढे १२ अर्बले बढाएर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड पुर्‍याएको छ। • चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले प्राप्त अनुदानमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकी सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गरेको छ। • प्रदेशहरूले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने केन्द्रमाथि निर्भरता कायमै छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रदेश अनुदान खर्च
Share:
२१४

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अनुदान साढे १२ अर्बले बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख पुगेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटभन्दा ठूलो हो।

अनुदान रकम बढे पनि प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता भने निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशको खर्च विवरणमार्फत यसको पुष्टि गर्दछ।

विज्ञापन

कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको थियो। प्रदेशले १३ अर्ब ४० करोड ८४ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त गर्‍यो। यो अनुमानको ९२.२० प्रतिशत हो। प्राप्त अनुदानमध्ये प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो।

विकास निर्माणसँग जोडिएका सशर्त र विशेष अनुदानहरू समयमा खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ। खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम नियमअनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्छ। कोशी प्रदेशले मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा १ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गरेको छ।

प्रदेश सरकारहरू केन्द्रसँग थप बजेट र अधिकार माग गरिरहेका छन्। तर, प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगमा भने अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार