आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अनुदान साढे १२ अर्बले बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष यो रकम बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख पुगेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटभन्दा ठूलो हो।
अनुदान रकम बढे पनि प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता भने निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशको खर्च विवरणमार्फत यसको पुष्टि गर्दछ।
कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको थियो। प्रदेशले १३ अर्ब ४० करोड ८४ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त गर्यो। यो अनुमानको ९२.२० प्रतिशत हो। प्राप्त अनुदानमध्ये प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो।
विकास निर्माणसँग जोडिएका सशर्त र विशेष अनुदानहरू समयमा खर्च हुन नसक्दा प्रदेशको आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिन्छ। खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम नियमअनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्छ। कोशी प्रदेशले मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा १ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरू केन्द्रसँग थप बजेट र अधिकार माग गरिरहेका छन्। तर, प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगमा भने अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
