काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै विभिन्न १५० निकायका करिब ११०० पद एकसाथ रिक्त हुनेछन्। यसबाट विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र प्राधिकरणहरू प्रभावित हुनेछन्।
अध्यादेशको प्रभाव र दायरा
नयाँ अध्यादेशले सरकारी संयन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअन्तर्गतका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ, जसले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व परिवर्तनको ढोका खोल्नेछ। यसअघि सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृतिका विभिन्न निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै खालको अध्यादेश ल्याएको थियो, जसको प्रभाव हालसम्म पनि देखिँदै आएको छ।
यो अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन र प्रभावकारितालाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउनु रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले गर्दा राजनीतिक नियुक्तिमा हुने ढिलासुस्ती र त्यसबाट हुने कार्यसम्पादनको अवरोधलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
रिक्त हुने पदहरूको सूची र निकाय
- विश्वविद्यालयहरू
- सार्वजनिक संस्थानहरू
- विभिन्न समितिहरू
- बोर्डहरू
- विभिन्न प्राधिकरणहरू
यी निकायहरूमा रहेका प्रमुख पदहरू रिक्त हुनेछन्। यसले गर्दा ती निकायहरूको सञ्चालन र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तत्काल प्रभाव पर्नेछ। रिक्त हुने पदहरूमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएपछि सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र अपेक्षा
यस प्रकारको अध्यादेश यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका छन्। विशेषगरी, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्दा राष्ट्रिय प्रकृतिका निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूको समीक्षा गरी केही पदहरूमा परिवर्तन ल्याइएको थियो। त्यसको प्रभावले हालसम्म पनि विभिन्न निकायहरूको सञ्चालनमा असर पारिरहेको छ।
वर्तमान अध्यादेशले पनि त्यस्तै किसिमको प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। यद्यपि, यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायहरूको सुशासन र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु नै हो।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी सेवाहरूको गुणस्तर र उपलब्धतामा पर्न सक्नेछ। जब विभिन्न निकायहरूमा नयाँ नेतृत्व आउँछ, तब उनीहरूले नयाँ नीतिहरू लागू गर्न सक्छन् वा पुरानै नीतिहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। यसको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव अन्ततः सेवाग्राही नागरिकहरूले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। रिक्त पदहरूमा छिटो र योग्य व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन सकेमा सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सक्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
यस अध्यादेशबारे सरकारका प्रवक्ताले यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायहरूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताएका छन्। उनले भने, “राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यो अध्यादेशले विभिन्न निकायहरूमा रहेको नेतृत्वको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ।”
अबको कदम
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि रिक्त हुने पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। यस प्रक्रियाले कति समय लिने र कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्त हुनेछन् भन्ने कुराले भविष्यमा यी निकायहरूको दिशा निर्धारण गर्नेछ।