रुपन्देहीका किसानहरूले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुग्न नपाउँदै बारीमै कुहिन थालेको छ, जसले उनीहरूको जीवनयापन र भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसको मुख्य कारण हो, मौलाएको बजार सिन्डिकेट जसले एकातिर किसानलाई उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य दिलाउँदैन भने अर्कोतिर उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य छन्, जसले गर्दा आमजनताको भान्सा प्रभावित भएको छ। यो सिन्डिकेटले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्, जसले नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
रुपन्देहीका किसानको तरकारी बारीमै कुहियो: बजार समितिको सिन्डिकेटले कति खायो किसानको रगत र पसिना?
- रुपन्देहीका विभिन्न गाउँहरूमा किसानले बारीमा फलेको तरकारी बजारसम्म लैजान नसक्दा सडिसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले उनीहरूको वर्षभरिको मिहिनेत खेर गएको छ।
- स्थानीय बजार समितिका केही व्यक्तिहरूले तरकारीको मूल्य निर्धारण र वितरणमा एकाधिकार जमाएको आरोप छ, जसले गर्दा साना किसानहरू बजारसम्म पुग्न र आफ्नो उत्पादन बेच्नबाट वञ्चित भएका छन्।
- किसानहरूले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने गरी न्यून मूल्यमा तरकारी बेच्न वा बारीमै फाल्न बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् दयनीय बनाएको छ।
- मध्यस्थकर्ताहरूको बाक्लो सञ्जालले किसान र उपभोक्ता दुवैको हितविपरीत काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा मूल्य शृङ्खलामा विकृति आएको छ।
- यस सिन्डिकेटका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जसले गर्दा आमनागरिकको जीवनयापन थप कठिन बनेको छ।
बजार सिन्डिकेटको जालो: कसरी फैलिँदैछ र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
रुपन्देहीको कृषि उपज बजारमा केही व्यापारीहरूको समूहले लामो समयदेखि सिन्डिकेट चलाउँदै आएको पाइएको छ, जसले गर्दा साना किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूले कृषकहरूबाट सस्तोमा तरकारी खरिद गरी ठेकदार तथा खुद्रा व्यापारीहरूलाई महँगोमा बिक्री गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा मूल्य शृङ्खलामा ठूलो अन्तर आएको छ। यस प्रक्रियामा, उनीहरूले तरकारीको ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरणमा समेत आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेका छन्, जसले गर्दा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउन समेत उनीहरू सफल भएका छन्। नेपालमा विभिन्न समयमा यस्ता सिन्डिकेटहरूले बजारलाई प्रभावित पार्दै आएका छन्, जसमा सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र नियन्त्रणको अभाव प्रमुख कारण रहिआएको छ।
स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायको फितलो अनुगमनका कारण यो सिन्डिकेट झन् मौलाएको छ, जसले गर्दा किसानहरू थप पीडित बन्दै गएका छन्। विभिन्न समयमा यस विषयमा आवाज उठ्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा किसानहरू झन् पीडित बन्दै गएका छन्। कतिपय अवस्थामा, किसानहरूले सङ्कलन केन्द्रसम्म तरकारी पुर्याउँदा पनि खरिद गरिदिने मान्छे नपाएर बारीमै छोड्नुपरेको गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको मेहनत खेर गएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बाँच्न पाउने हक र जीविकोपार्जनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता सिन्डिकेटहरूले ती अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेका छन्।
किसानको पीडा: बारीमै सडेको तरकारी, सुकेको सपना र कृषि क्षेत्रको भविष्य
रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रका किसानहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनयापन र भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उनीहरूले मेहनत गरेर उब्जाएको गोलभेडा, काउली, बन्दागोभी, भिन्डी लगायतका तरकारीहरू बजारको माग र मूल्यको अनिश्चितताका कारण बारीमै कुहाउन बाध्य भएका छन्। ‘हामीले बिउ, मल, सिँचाइ र मजदुरीमा गरेको खर्चसमेत उठ्दैन,’ एकजना किसानले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘बजारमा पुर्याए पनि चार पैसा पाइँदैन, बरु ढुवानी खर्चले झन् डुब्ने डर छ।’ यस अवस्थाले गर्दा किसानहरूमा निराशा छाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले खेतीपाती नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ, तर यस्ता समस्याहरूले गर्दा यो क्षेत्र झन् धराशायी बन्दै गएको छ।
यस अवस्थाले गर्दा किसानहरूमा निराशा छाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले खेतीपाती नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। कतिपय किसानले त तरकारी खेती नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशको खाद्यान्न सुरक्षामा समेत पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै जान्छ। जब किसानले खेती गर्न छाड्छन्, तब देश खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै जान्छ, जसको भार अन्ततः आमजनताले नै बोक्नुपर्छ। यसका साथै, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा बेरोजगारी बढ्ने र मानिसहरू सहरतर्फ पलायन हुने सम्भावना बढेर जान्छ।
सिन्डिकेटको प्रभाव: उपभोक्तामाथि दोहोरो मार र मूल्यवृद्धिको चक्र
बजार सिन्डिकेटको मारमा किसान मात्रै परेका छैनन्, उपभोक्ताहरू पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको भान्सा प्रभावित भएको छ। किसानले सस्तोमा बेचेको तरकारी मध्यस्थकर्ताहरूको हातमा पुग्दा उपभोक्ताले भने निकै महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। तरकारीको मूल्यमा हुने यो भारी वृद्धिले आमनागरिकको भान्सा प्रभावित भएको छ। विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारहरूलाई दैनिक उपभोग्य तरकारी किन्न समेत हम्मे हम्मे पर्न थालेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन बनेको छ। नेपालमा मूल्यवृद्धि एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ, र यस्ता सिन्डिकेटहरूले यसलाई झन् बढावा दिइरहेका छन्।
यसका साथै, सिन्डिकेटले बजारमा तरकारीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको छ। मागभन्दा कम तरकारी बजारमा पठाइदिने वा केही व्यापारीहरूले मात्रै बढी मात्रामा मौज्दात राखेर मूल्य बढाउने जस्ता कार्यहरूले बजारमा अस्थिरता निम्त्याएको छ। यसले गर्दा सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि चालेका कदमहरू समेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस किसिमको कृत्रिम अभावले गर्दा उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय वस्तुहरू समेत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण समेत खलबलिएको छ।
सरकारी निकायको भूमिका: अनुगमन कि मौन समर्थन र नागरिकको गुनासो
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको भूमिका भने शंकास्पद देखिएको छ, जसले गर्दा किसानहरू थप पीडित बन्दै गएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका बजार अनुगमन समितिहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको किसानहरूको आरोप छ। ‘हामीले पटकपटक गुनासो गर्यौं, तर कसैले सुनेन,’ एक किसानले गुनासो गरे। ‘कहिलेकाहीँ अनुगमन टोली आए पनि केही दिन मात्रै हो, त्यसपछि फेरि उही पुरानै अवस्था।’ यसले गर्दा सरकारी निकायहरू बजार सिन्डिकेटलाई नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि मौन समर्थन गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। नेपालमा सरकारी निकायहरूको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको अभावले गर्दा यस्ता समस्याहरूले जरो गाड्ने गरेको छ।
यस विषयमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको र सिन्डिकेट चलाउनेहरूमाथि कारबाही हुने बताए। तर, किसानहरूको अनुभवले भने फरक कुरा बताउँछ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा सरकारी निकायहरू बजार सिन्डिकेटलाई नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि मौन समर्थन गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यस किसिमको निष्क्रियताले गर्दा नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वास समेत घट्दै गएको छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: अब कसले लिने किसानको रगत र पसिनाको हिसाब र आगामी कदम
यो अवस्थाको अन्त्यका लागि तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा किसानहरूले न्याय पाउनेछन्। बजार सिन्डिकेटलाई तोड्न, किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन र उपभोक्तालाई राहत पुर्याउनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी सिधै उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ वा कम्तीमा पनि उनीहरूले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने, नेपालको कृषि क्षेत्र झन् धराशायी हुने र किसानहरू सडकमा आउने निश्चित छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ। अब प्रश्न यो छ, यो सिन्डिकेट तोड्ने र किसानको न्याय दिलाउने जिम्मेवारी कसले लिने? यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ, जसमा किसानहरूलाई तालिम दिने, आधुनिक प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने, बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, उपभोक्ताहरूलाई सचेत पार्नुपर्छ र उनीहरूलाई प्रत्यक्ष किसानहरूसँग जोडिने माध्यमहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ।