सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न कसुरहरूको अनुसन्धानको जिम्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सुम्पेको छ। यसमा कर छली, तस्करी, बीमा, बैंक तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित अपराधहरू पर्छन्। यद्यपि, विभागले गर्ने कारबाहीको गति भने सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ, जसले आम नागरिकमाझ चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक सुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिएको सन्दर्भमा, यस्ता निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, जसलाई अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयासलाई रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्तीले यसको उद्देश्यलाई नै कमजोर पार्ने खतरा छ।
आर्थिक कसुर अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका र यसको प्रभावकारितामा प्रश्न
- सरकारले आर्थिक कसुरहरूको अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, जसले यसको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएको छ।
- यसमा कर छली, तस्करी, बीमा, बैंक र सेयर बजारसँग सम्बन्धित अपराधहरू जस्ता विभिन्न आर्थिक अपराधहरू समावेश छन्, जसले देशको आर्थिक स्थिरतालाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ।
- यद्यपि, अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो व्यापक छ, जसले दोषीलाई सजाय दिलाउन कठिनाई उत्पन्न गरिरहेको छ।
- रामबहादुर बम्जनमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको छ, जसले विभागले बुझाएको प्रमाणको सबलता र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- तत्कालीन सत्ताधारीहरूको सम्पत्ति खोजबिनका लागि उजुरी आह्वान गर्ने आयोगको तयारीले यस क्षेत्रमा थप चासो बढाएको छ, तर यसको सफलता विभागको कार्यशैलीमा सुधारमा निर्भर गर्दछ।
अनुसन्धानको दायरा र अधिकार: सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको जिम्मेवारी
सरकारले विभिन्न ऐनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आर्थिक कसुरहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले यसलाई देशको आर्थिक अपराध नियन्त्रणको एक महत्वपूर्ण अंग बनाएको छ। यसमा राजस्व छली, हुन्डी कारोबार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, विदेशी विनिमय ऐन उल्लंघन, लागूऔषध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्ता कसुरहरूबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने वा गराउने कार्यको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पर्छ। विभागले यसका लागि सम्पत्ति जफत गर्ने, रोक्का गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पनि पाएको छ, जसले यसलाई शक्तिशाली बनाउँछ। यसका अतिरिक्त, विभागले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिई विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारको अनुसन्धानमा पनि भूमिका खेल्छ, जुन नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
हालैका दिनमा सरकारले कर, तस्करी, बीमा, बैंक तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसुरहरूको अनुसन्धानको जिम्मा पनि विभागलाई थप सुम्पिएको छ, जसले विभागको कार्यक्षेत्रलाई थप विस्तार गरेको छ र यसको जिम्मेवारीलाई अझ बढाएको छ। यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ, जसले यस निकायको क्षमता र कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ। नेपालमा विगत केही वर्षयता वित्तीय अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि देखिएको छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिकालाई अझै महत्वपूर्ण बनाएको छ।
कारबाहीमा ढिलासुस्ती र चुनौति: सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यसम्पादनमा अवरोध
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएका कतिपय मुद्दाहरूमा कारबाहीको गति कछुवाको चालमा रहेको पाइएको छ, जसले यस निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसका पछाडि विभिन्न कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताहरू जिम्मेवार रहेको देखिन्छ, जसले अनुसन्धानलाई लम्ब्याउँछ र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सम्भावना बढाउँछ। कतिपय अवस्थामा पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा वा राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा कमजोर हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, जसले यस निकायको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गर्दछ। नेपालको कानुनमा केही प्रावधानहरू यस्ता छन् जसले अनुसन्धान प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ, जस्तै प्रमाणको भार वा साक्षीहरूको सुरक्षा।
यस्तै, सर्लाही जिल्ला अदालतले रामबहादुर बम्जनविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोग पुष्टि हुन पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रमाण पुर्याउन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गर्दा बरामद भएको ठूलो परिमाणको नगदका आधारमा बम्जनमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। यो घटनाले देखाउँछ कि कसुर स्थापित गर्नका लागि केवल शंकास्पद सम्पत्ति मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ, बरु त्यसको स्रोत र वैधताबारे स्पष्ट प्रमाण हुनुपर्छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भए पनि, तिनको कार्यान्वयनमा भने चुनौतीहरू देखिएका छन्।
नागरिकमाथि पर्ने असर: आर्थिक कसुरको अनुसन्धानमा ढिलासुस्तीको भार
आर्थिक कसुरहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्छ, जसले राज्यको विकास र सुशासनमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्छ। कर छली र तस्करीले राज्यको ढुकुटी रित्तिन्छ, जसको फलस्वरूप विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्छन् र जनताले पाउने सेवा सुविधामा कटौती हुन्छ। बैंक तथा सेयर बजारमा हुने अनियमितताले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्छ र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउँछ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिलाई कमजोर बनाउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ। उदाहरणका लागि, कर छलीका कारण विद्यालय, अस्पताल वा सडक निर्माण जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने रकम घट्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिक पर्छन्।
सरकारी निकायको भूमिका र अपेक्षा: सुशासनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सक्रियता
तत्कालीन सत्ताधारीहरूको सम्पत्ति खोजबिन गर्न उजुरी आह्वान गर्ने आयोगको तयारीले यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत दिएको छ, जसले विगतका गल्तीहरू सच्याउने र पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने आशा जगाएको छ। यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आफ्नो अधिकारको पूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यस निकायको विश्वसनीयतालाई बढाउनेछ। कानुनी प्रक्रियाहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, दक्ष जनशक्ति थप्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा यस निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न सकोस्। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप स्रोत साधन र विशेषज्ञता प्रदान गरेर यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अब प्रश्न उठ्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक कसुरका उजुरीहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याउनेछ? यसको जवाफ विभागको कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ, जसले देशको आर्थिक सुशासन र नागरिकको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर, विभागले अब आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याई आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यो केवल एक निकायको जिम्मेवारी नभई, समग्र राज्य प्रणालीको लागि एक चुनौती हो, जसको समाधानले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई उज्यालो बनाउन मद्दत गर्नेछ।