नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया नभई प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै संसद अधिवेशन रोक्ने र अध्यादेश ल्याउने कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरेका हुन्। नेपालको संविधानले संसद्लाई विधायी प्रक्रियाको सर्वोच्च अंग मानेको छ, र यसलाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नुलाई सामान्यतया संविधानको मर्मविपरीत मानिन्छ। यस प्रकारका कदमहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने र कार्यपालिकालाई बढी शक्तिशाली बनाउने खतरा रहन्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि शुभसंकेत होइन।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको चौतर्फी आलोचना
नेता आङ्देम्बेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘संसद् अधिवेशन स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम हो। सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषय दुःखद र गम्भीर छ।’ यो कदमले नेपालको संसदीय इतिहासमा पटकपटक उठेको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जहाँ कार्यपालिकाले विधायी प्रक्रियालाई बाइपास गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसबाट आम नागरिकको संसद्प्रतिको विश्वासमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्ने सम्भावना छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको आस्थालाई कमजोर पार्न सक्छ।
उनको यो भनाइले सरकारको यो कदममाथि प्रश्न उठेको छ। बहुमतको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश रोज्नुको कारणबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग सामान्यतया संसद् अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक र तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनका लागि मात्र हुने गरेको छ। तर, यसपटक संसद् अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा वा स्थगित भएको केही समयमै अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने तयारीले यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र विधायी प्रक्रियाप्रतिको सम्मानमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र औचित्यमाथि प्रश्न
सामान्यतया, अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा संसद् अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नका लागि ल्याइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि अत्यावश्यक कानुनी आवश्यकतालाई अधिवेशनको अभावमा रोकिन नदिनु हो। तर, यसपटक संसद् अधिवेशन चलिरहेकै अवस्थामा वा स्थगित भएको केही समयमै अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने तयारीले यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोग विवेकपूर्ण र विशेष परिस्थितिमा मात्र हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ। यसको बारम्बारको प्रयोगले संसद्को भूमिकालाई गौण बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले कुन कुन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र त्यसको तत्कालिन आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। तर, विपक्षी दलका नेताले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उल्लंघन मानेका छन्। यसले गर्दा आम नागरिकमाझ पनि अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन कि कुन कानुन संसद्बाट पारित हुनेछ र कुन अध्यादेशको रूपमा आउनेछ। यसले कानुनी शासनको predictability माथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
नागरिक समाज र विज्ञहरूको धारणा: संविधानको मर्म विपरीत
यस विषयमा नागरिक समाजका अगुवा र संविधानविद्हरूले पनि सरकारको कदमको समीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न भनेको छ। प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वा अधिवेशन अन्त्य भएको छोटो अवधिमै अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मर्म विपरीत हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। यसले विधायिकी प्रक्रियाको गरिमालाई घटाउँछ र संसद्लाई केवल रबर स्टाम्पको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ। नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि यस विषयमा धेरै बहस भएको थियो, र अध्यादेशको प्रयोगलाई सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
यद्यपि, सरकारका तर्फबाट यस विषयमा आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन। सरकारले किन संसद्लाई छलेर अध्यादेश रोज्यो भन्ने विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ। यसको स्पष्टीकरणले मात्र नागरिक समाज, विपक्षी दल र आम जनताको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ। अन्यथा, यसले सरकारप्रतिको अविश्वासलाई थप बढाउनेछ। यस सन्दर्भमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि यस्ता अभ्यासहरू भएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पारेका थिए।
भविष्यमा के होला ? यसले राजनीतिक वृत्तमा ल्याएको तरंग
संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गर्ने सरकारी कदमले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। यसले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि सरकारले यसलाई निरन्तरता दियो भने, प्रतिपक्षले सडक र संसद् दुवैतिरबाट कडा विरोध गर्ने सम्भावना छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यसले नेपालको विकास र सुशासनमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, किनकि राजनीतिक खिचातानीले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने अध्यादेशहरूको प्रकृति र त्यसको प्रभावका आधारमा यसको थप विवेचना हुनेछ। तर, तत्कालका लागि भने यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि चिन्ताजनक हुन सक्छ। आम नागरिकले यस विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, किनकि लोकतन्त्रको अभ्यासमा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसका साथै, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि असर पार्न सक्नेछ, किनकि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासमा आउने कमजोरीहरूले विदेशी लगानी र सहयोगलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छन्।
