झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी संवैधानिक परिषद् र सहकारी सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि विधिको शासनमाथि प्रहार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। विज्ञहरूले यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाको उपेक्षा र संसद्को अवमूल्यन मानेका छन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिसको निर्णय गरे पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा कुनै जानकारी दिएका थिएनन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पुगेपछि मात्रै यो विषय सार्वजनिक भएको थियो। यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक संयन्त्रको सुदृढतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकको कानुनी शासनप्रतिको आस्थालाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको इतिहासमा यस्ता अभ्यासहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरालाई पनि नजिकबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन तेस्रो संशोधन) अध्यादेश-२०८० र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०८० सिफारिस गरिएका छन्।
- विपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई संसद्को अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतको कार्य भनेका छन्।
- विधिको शासनका जानकारहरूले दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग मानेका छन्।
- सरकारका प्रवक्ताले अध्यादेश सिफारिसबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी नदिएर गोप्यता अपनाएको आरोप छ।
- यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने सम्भावना छ।
- नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस कदमले कानुनी शासनको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश: के छ नयाँ व्यवस्था?
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद्को बैठकका लागि तत्काल बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा वा बैठक बसेको सात दिनभित्र तत्काल बहुमत सदस्यले बैठकको कारबाहीमा सहमति जनाएमा बैठकलाई गणपूरक मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यसमा तत्काल बहुमत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो। यस परिवर्तनले परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सहज हुने तर्क सरकार पक्षको छ। तर, यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय हुन सक्ने बाटो खोलेको भन्दै आलोचना भएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि तत्काल बहुमत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो, जुन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने एक महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा रहेको थियो। यस नयाँ व्यवस्थाले परिषद्का निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने र यसको दुरुपयोगको सम्भावना बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कारोबारको सीमा तोक्ने, सदस्यको अधिकतम शेयर पुँजी र ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्ने सरकारको दाबी छ। तर, यसले सहकारीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले लाखौं नागरिकको आर्थिक जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यस क्षेत्रको नियमनमा कुनै पनि परिवर्तनले आम नागरिकको बचत र लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यस अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा नयाँ जटिलता थप्न सक्ने र साना बचतकर्ताहरूको हितमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्ने आशंका छ।
विधिको शासनमाथि प्रहार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वसचिव एवं संवैधानिक कानुनका जानकार किशोरजंग कार्कीका अनुसार, दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वा त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हो। ‘संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्लाई छल्नु हो। यो विधिको शासनको उपहास हो,’ कार्कीले भने। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य विधायिकाको अनुपस्थितिमा अत्यावश्यक कानुन निर्माणलाई सहजीकरण गर्नु हो। यसको बारम्बार प्रयोगले विधायिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
उनले अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा, संसद् नभएको बेला र तत्काल कानुन चाहिने अवस्थामा मात्र ल्याइनुपर्ने बताए। ‘तर यहाँ त दुई तिहाइ बहुमत छ, संसद् चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्को अधिकार खोस्नु हो,’ उनले थपे। विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर राजनीतिक बहस हुने गरेको छ, तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यसरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई धेरैले संवैधानिक परम्पराको उल्लंघन मानेका छन्। यसले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्नुका साथै नागरिकहरूको विधायिकाप्रतिको विश्वासमाथि पनि चोट पुर्याउँछ।
नागरिकमाथि के असर पर्छ?
सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुले नागरिकमाझ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाउन सक्छ। जब कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्लाई बाइपास गरिन्छ, तब नागरिकले आफूहरूको आवाज संसद्मा नसुनिने महसुस गर्न सक्छन्। यसले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्नलाई कमजोर बनाउँछ। विशेषगरी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित गर्न सक्ने र यसको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका छ। यसले अन्ततः नागरिकको अधिकार र हितमाथि नै आघात पुर्याउन सक्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिविना नै महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू गर्न थाल्यो भने, त्यसले राज्यका विभिन्न अंगहरूमा दलगत स्वार्थ हावी हुने खतरा बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक पर्नेछन्।
त्यसैगरी, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारीमा आबद्ध लाखौं सदस्यहरूको आर्थिक सुरक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यदि अध्यादेशले सहकारीहरूको सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्यो वा उनीहरूको आम्दानीको स्रोतलाई सीमित गर्यो भने, यसले साना किसान र उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई पनि सुस्त बनाउन सक्छ, किनकि सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर गुमाउँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय नियमित प्रक्रिया अनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्। तर, यस विषयमा थप स्पष्टीकरण भने उनले दिएनन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिएका अध्यादेशका प्रस्तावमाथि छलफल गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको उनको भनाइ थियो। यस प्रकारको प्रतिक्रियाले सरकारको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएको छ, किनकि यस अघि यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरूको जानकारी नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिने प्रचलन थियो। यसबाट सरकारले यस विषयलाई गोप्य राख्न खोजेको आरोपलाई बल पुगेको छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्नुको पछाडि के कस्ता ‘विशेष परिस्थिति’ थियो भन्ने बारेमा थप स्पष्टता दिनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको माग छ। यदि सरकारले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने, यसले कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई थप कमजोर बनाउनेछ। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ, तर यसको प्रयोग विवेकपूर्ण र संविधानको मर्म अनुरुप हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको जोड छ।
अगामी हप्ताहरूमा के होला?
अबको केही हप्तामा यो विषयले थप राजनीतिक र कानुनी बहसको रूप लिने सम्भावना छ। विपक्षी दलहरूले यस कदमको विरोधमा संसद्मा आवाज उठाउने र आवश्यक परेमा कानुनी उपचार खोज्नेसम्मका विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने भएकाले यसमाथि तत्काल निर्णय हुनुपर्ने दबाब छ। यसका अतिरिक्त, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा तरंग ल्याउने निश्चित छ, र यसको कार्यान्वयनमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ।
यस घटनाक्रमले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिपक्वतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि सरकारले संसद्लाई कमजोर पार्ने प्रयास जारी राख्यो भने, यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ। यसको अन्तिम परिणाम नागरिकको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि नै निर्भर रहनेछ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ, यदि यस विषयमा कुनै रिट निवेदन परेमा।
जवाफदेही को?
यस प्रकरणमा सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णयको जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय भए पनि, यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि सरकारको के रणनीति थियो, र यसले मुलुकको कानुनी र राजनीतिक स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
यदि यस कदमले संविधानको मर्म र भावनामाथि आघात पुर्याएको ठहरिएमा, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नेछन्, ताकि कानुनी शासनको पालना सुनिश्चित होस्। नेपालको संविधानले विधायिकालाई कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकाय मानेको छ, र यसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।
