साउदी अरबले जुन १७, २०२६ (२०८३ असार ३) देखि सीप परीक्षण अनिवार्य गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा साउदी जाने नेपाली श्रमिकको संख्या ४२.४३ प्रतिशतले घटेर ८,५८२ मा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १४,९०७ जना साउदी गएका थिए। नेपालमा परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरू भारतमा महँगो परीक्षण गराउन बाध्य भएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार, नेपालमा इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट सिलबन्दी भएपछि श्रमिकहरू सीप परीक्षणका लागि भारत जान बाध्य भएका हुन्। यसले गर्दा उनीहरूको खर्च तीन गुणासम्म बढेको छ।
पृष्ठभूमि
- साउदी अरबले आगामी जुन १७, २०२६ (२०८३ असार ३) देखि पाँचवटा क्षेत्रमा सीप परीक्षणलाई अनिवार्य बनाएको छ।
- नेपाल र साउदी अरबबीच सन् २०२६ जनवरी २५ (२०८२ माघ ११) मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
- उक्त सम्झौतामा श्रमिक भर्ना तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था वा निर्णय कार्यान्वयनअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
- साउदी सरकारले विदेशी श्रमिकहरूको गुणस्तर र दक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरेको बताएको छ।
सीप परीक्षणको बाध्यता र खर्च वृद्धि
साउदी अरबले दक्ष श्रमिकको व्यावसायिक मापदण्ड सुनिश्चित गर्न स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम लागू गरेको छ। सुरुवाती चरणमा निर्माण क्षेत्रका श्रमिक, सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया र ठेला चलाउने लगायतका पाँच मुख्य पेसामा यो नियम लागू गरिएको छ। यसमा डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, स्काफोल्डर जस्ता निर्माण क्षेत्रका पेसाहरू पर्छन्।
नेपालमा सीप परीक्षण गर्दै आएको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटलाई युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सीटीईभीटी र वैदेशिक रोजगार विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले २०८३ साउन ६ गते सिलबन्दी गरेको थियो। अनुमतिबिना सञ्चालन भएको भन्दै सिलबन्दी गरिएपछि श्रमिकहरू भारतका दिल्ली र गोरखपुर जस्ता शहरमा परीक्षणका लागि जान बाध्य भएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार, भारत गएर परीक्षण गराउँदा ८० अमेरिकी डलरको शुल्कमाथि यातायात, बसोबास र बिचौलियाको खर्च थपिँदा लागत तीन गुणासम्म बढ्नेछ। सीप परीक्षणको अभावमा भिसा अस्वीकृत हुने समस्या पनि बढेको छ।
सरकारको पहल र आगामी कदम
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फाद मोनाएखरलाई भेटी नेपाली श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए। नेपालले साउदी अरबलाई सीप प्रमाणीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै विषय द्विपक्षीय परामर्श र सहमतिका आधारमा स्थापित संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्थापित संयन्त्रमार्फत अगाडि नबढेसम्म भिसा प्रक्रिया यथावत् रूपमा जारी गर्नुपर्ने नेपालको अनुरोध छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नेपालमै सीप परीक्षणको व्यवस्था गर्न इच्छुक २४ वटा संस्थाको सूची तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यी संस्थाहरूको मूल्यांकन गरी साउदी पक्षलाई जानकारी गराइनेछ। व्यवसायीहरूले सरकारी निकायमार्फत न्यूनतम शुल्कमा सीप परीक्षणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
श्रमिकको थैलीमा पर्ने असर
सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले १०० अमेरिकी डलर (करिब १५,००० नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्छ, जसमा ५० डलर परीक्षा शुल्क र ५० डलर पूर्वसिकाइ मान्यता शुल्क समावेश छ। यो शुल्कमा भारत यात्राको थप खर्च जोडिँदा श्रमिकको आर्थिक भार निकै बढ्ने देखिन्छ। यसले गर्दा साउदी अरबमा रोजगारी खोज्ने नेपाली श्रमिकहरूको लागत बढ्ने र उनीहरूको बचतमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
नेपाल र साउदी अरबबीच सन् २०२६ जनवरी २५ (२०८२ माघ ११) मा द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौतामा श्रमिक भर्ना तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था वा निर्णय कार्यान्वयनअघि संयुक्त प्राविधिक समितिमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने प्रावधान छ। यसको पालना नहुँदा श्रमिकहरू थप समस्यामा परेका छन्।
अबको बाटो
राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका २४ संस्थाको मूल्यांकन गरी साउदी पक्षलाई जानकारी गराउनेछ। यसपछि साउदी पक्षले आफ्नै प्रक्रिया बमोजिम निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी संयन्त्रबाट न्यूनतम शुल्कमा सीप परीक्षणको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले श्रमिकहरूले अझै केही समय भारत जानुपर्ने बाध्यता रहन सक्छ।
