नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनका लागि खतरनाक संकेतको रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो अभ्यासले विधायिकी प्रक्रियाको गरिमालाई कमजोर पार्ने मात्र नभई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत खलबल्याउने विगतका नजिरहरू छन्। यसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमाथि आवश्यक निगरानी र नियन्त्रण कायम राख्न चुनौती थपिने कांग्रेसको ठहर छ।
सरकारको अध्यादेश प्रयोग: शक्ति केन्द्रीकरणको खतरा
- सरकारले संसदबाट कानुन बनाउन सक्ने स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। यसले विधायिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने र कार्यकारिणी शक्तिको अनावश्यक विस्तारको संकेत गर्दछ।
- यो कदमले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने कांग्रेसको ठहर छ। संविधानले सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ, जसको उल्लंघन हुन सक्ने खतरा छ।
- अध्यादेशमार्फत गरिने निर्णयले पारदर्शिता र जनसहभागितालाई संकुचित पार्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। संसदमा हुने छलफल, बहस र जनमतको प्रतिनिधित्व अध्यादेशमा सम्भव नहुने भएकाले यसको प्रभावकारिता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्छ।
- विपक्षी दलहरूसँगको परामर्शविना गरिएका यस्ता निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहमति र सहकार्यको संस्कृति महत्वपूर्ण छ, जसको अभावमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
- संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संवैधानिक अंगहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जसलाई कमजोर पार्नु राष्ट्रिय हितका लागि हानिकारक हुन सक्छ।
संविधानको मर्म र अध्यादेशको औचित्य
नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यो अधिकार असाधारण परिस्थितिमा र संसद अधिवेशन नभएको बेला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको मुख्य उद्देश्य विधायिकी प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिनु हो, जस्तै कि प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य आकस्मिक अवस्थामा तत्काल कानुनको आवश्यकता पर्दा। तर, जब सरकारसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत हुन्छ र संसद अधिवेशन चलिरहेको हुन्छ, तब अध्यादेशको प्रयोगलाई सामान्यतया शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास वा विधिसम्मत प्रक्रियालाई छल्ने प्रयत्नको रूपमा हेरिन्छ। कांग्रेसको आरोप छ कि वर्तमान सरकारले यही बाटो अपनाएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरू भएका छन्, जसले राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन्।
पार्टीले विशेषगरी केही अध्यादेशहरूले संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने र कार्यकारिणी शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दिशातर्फ संकेत गरेको जनाएको छ। यसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न हुने कांग्रेसको बुझाइ छ। यी निकायहरू लोकतन्त्रको रक्षाकवच हुन् र तिनको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउनु संविधानको मूल भावना विपरीत हुनेछ। यस प्रकारको प्रवृत्तिले मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर पार्ने निश्चित छ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा अध्यादेशको छाया
सरकारले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सामान्य नागरिकको हक र अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। अध्यादेशमार्फत छिटोछिटो कानुन परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रभावबारे पर्याप्त छलफल र जनसचेतना हुन पाउँदैन। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अध्यादेशले कर प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँछ भने, त्यसको बारेमा आम नागरिकलाई पूर्ण जानकारी नहुँदा उनीहरू अनजानेमा कानुन उल्लंघनको सिकार हुन सक्छन्। यसले नागरिकहरूलाई कानुनको बारेमा अनभिज्ञ राख्न सक्छ र उनीहरूको अधिकार संकुचित हुन सक्छ। साथै, शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिन सक्ने, जसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः आम नागरिकले नै खेप्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, जग्गा दर्ता, निर्माण अनुमति वा अन्य सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती वा अनावश्यक शुल्कको भार नागरिकले नै बेहोर्नुपर्छ। पारदर्शी र समावेशी शासन प्रणालीको अभावमा नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ, जसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
सरकारको मौनता र कांग्रेसको अडान
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट यो निर्णय लिएको र यस सम्बन्धमा सरकारलाई स्पष्टीकरण माग्ने वा दबाब दिने रणनीतिमा रहेको जनाएको छ। यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। सञ्चार माध्यमहरूले सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले ‘कानुनी प्रक्रियाको सामान्य अभ्यास’ भन्दै यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, कांग्रेसले यसलाई सामान्य अभ्यास नभएको र यसको गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक असर पर्ने दाबी गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नुको पछाडिको कारणबारे पारदर्शी हुनुपर्ने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षामा कस्तो योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
विधायिकी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम
स्पष्ट बहुमतको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुँदा र शक्ति केन्द्रीकरण बढ्दा त्यसको जवाफदेही कसले लिने? यदि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कुनै कानुनले नागरिकको हक अधिकारमाथि आघात पुर्यायो वा कुनै संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्यो भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो प्रश्नले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्यमाथि नै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक दिशा
आगामी साताहरूमा यो विषयले थप राजनीतिक तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई संसदमा उठाउने र जनस्तरमा यसको विरोध गर्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना हुनेछ। यदि सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्यो भने, यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ बढाउन सक्छ र संसदको भूमिकालाई थप कमजोर पार्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्नेछ, जसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा समेत बाधा पुर्याउन सक्छ। यस अवस्थामा, संवैधानिक निकायहरू र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्नेछ।
