सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने र नतिर्न अभियान चलाउने व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै लघुवित्त विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरू नियन्त्रणमा आउने भएका छन्।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विराटनगरका अधिवक्ता सविन कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो परमादेश दिएको हो। अदालतले लघुवित्तको कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
हाल मनिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईंको समूहले लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले यस्ता गतिविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सरकारलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले लघुवित्तलाई केवल व्यापारिक संस्थाका रूपमा मात्र नभई गरिबी निवारण र महिला सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसै आधारमा पनि लघुवित्त विरोधी गतिविधि रोक्न र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आदेश जारी भएको हो।
