सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले मल नउठाउँदा किसान चिन्तामा
• सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकाले विनियोजित रासायनिक मल उठाउन अटेरी गरेका छन्। • खेतीको मुख्य याममा मल नपाउँदा किसान चिन्तित छन्, मन्त्रालयले सिधै बिक्री गर्ने…
ट्याग
#कृषि मन्त्रालय
31 समाचारहरू
भारतबाट ५० हजार टन मल यसै साता भुक्तानी, ७ अर्ब खर्च हुने
सरकारले भारतसँगको जीटुजी सम्झौता मार्फत ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,…
सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले रासायनिक मल नउठाउँदा किसान मर्कामा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन अटेरी गर्दा किसानहरू धान रोपाईंको सिजनमा मलविहीन भएका छन्। कृषि मन्त्रालयले समयमै मल नलगिए डिपोबाटै किसानलाई बिक्री…
२५ लाख किसान सूचीकृत: परिचयपत्रले अनुदान र मल पाउने
देशभरका करिब २५ लाख किसान कृषि मन्त्रालयको सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। परिचयपत्रका आधारमा किसानले अनुदान, रासायनिक मल र बीउजस्ता सुविधा पाउनेछन्। बाँकी रहेका १६…
शिक्षामा २१८ अर्ब, मलमा ३२ अर्ब; पदक विजेतालाई आजीवन स्वास्थ्य उपचार
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि हालसम्मकै उच्च ३२ अर्ब…
साल्ट ट्रेडिङसँग ३९ हजार टन मल मौज्दात, आयातमा बजेट र बन्दरगाहको समस्या
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल ३९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मात्र मौज्दात छ। अन्तर्राष्ट्रिय संकट, बजेट अभाव र बन्दरगाहको क्षमता समस्याले पर्याप्त मल आयात हुन…
किसानले जमिनको क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा मल पाउने
किसानलाई खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल र उत्पादनको अनुपातमा रासायनिक मल वितरण गरिने भएको छ। ४० हजार मेट्रिकटन युरिया र डिएपी मल आयात प्रक्रिया अघि बढेको छ,…
दुग्ध विकास संस्थान: किसानलाई दैनिक रु १ करोड भुक्तानी
दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले किसानलाई दैनिक रु १ करोड भुक्तानी गरिरहेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संस्थानको सुधार योजना अगाडि बढाएसँगै यो…
कृषि अनुदान दोब्बर, वास्तविक किसानको पहुँच शून्य
सरकारले कृषि अनुदानमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ, तर वास्तविक किसानले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। अनुदान प्रक्रिया जटिल हुँदा पहुँचवाला र कागजमा खेती गर्नेहरूले…
१ लाख ८५ हजार टन मल अभाव: सरकारको भारतलाई ‘जिटुजी’ पत्राचार
सम्झौता भइसकेको १ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नआउने भएपछि सरकारले बर्खे धानबालीका लागि भारतलाई ‘जिटुजी’ प्रक्रियामार्फत मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ।…