प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई बहुमतीय प्रणालीको…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने कार्य नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आवासको हक सुनिश्चित…
नेपालको गृह मन्त्रालयको दैनिक कामकाज कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा हालसम्म कुनै स्पष्टता आउन सकेको छैन। यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सहसचिव…
तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रधानमन्त्रीको चासोमा पुनः ब्युँताउने प्रयास भएको छ। यो निर्णयले सरकारी खर्चमा थप भार पर्ने देखिएको छ।
ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै मानव अधिकार र कानुनी शासनमा सुधार ल्याउन आग्रह गरेका…
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले सुशासन र जवाफदेहीको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति…
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। काम सुरु भएको एक साताभित्रै आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनेछ। यो प्रक्रियाले सार्वजनिक पदमा रहेका…
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा हुने ढिलासुस्ती र गल्तीलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो प्रक्रियालाई तीव्र…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारद्वारा जारी गरिएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिक हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि…
