पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको करीब ४ करोड रुपैयाँको गैरकानूनी उपचार खर्च राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको छ। रकम फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले कारबाही रोक्ने संकेत देखिएको…
एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले २०७५/७६ देखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। यसले स्थानीय तहको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। लेखापरीक्षण नहुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारको…
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं रुपैयाँका योजनाहरू नियमविपरीत टेन्डर नगरी दिइएको छ,…
रौतहटमा इन्जिनियर रामबाबु साहले सरुवापछि पनि अवैध असुली जारी राखेको आरोप छ। व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने र जरिवानाको धम्की दिने गरेको उजुरी परेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने ठगीबारे छानबिन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाट बेपत्ता भएको छ। प्रतिवेदनमा संगठित ठगी, मेडिकल सिन्डिकेट र प्रभावशाली व्यक्तिको…
सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग ५० लाख धरौटी माग गरेको छ। पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनी थुनामा थिए। मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगद, बैंक ग्यारेन्टी वा…
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी…
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसले सूचना प्रविधि प्रणाली…
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पेन्सन खाने कर्मचारीसम्म ३० हजारलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दियो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्ति…
दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भनिएको डेढ रोपनी जग्गा फैसला भएको १४ वर्षपछि बल्ल सरकारको नाममा आएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा भएको…
