सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरे ठूला सेयरधनी र सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला गरेको छ। यसले वित्तीय…
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई मान्यता दिँदै कम्पनीको ऋण नतिरेमा प्रमुख सेयरधनी र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्न सकिने फैसला सुनाएको छ। यो निर्णयले…
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको कानुनी विवाद टुङ्ग्याए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक खटपट भने कायमै छ। संस्थापन पक्षले मेलमिलापका लागि सक्रिय पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आगामी…
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको कानुनी विवाद टुंग्याएपछि पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक खटपट भने कायमै छ। संस्थापन पक्षले मेलमिलापको पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले वैशाख १५ गते…
सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा सवारी साधनबाट अवैध रुपमा कर असुली गरिरहेको भन्दै तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। यसले लामो समयदेखि चल्दै आएको अनियमित असुलीको अन्त्य…
सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा मालवाहक सवारी साधनसँग अवैध रुपमा कर असुल्न तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ। यसले वर्षौंदेखि चलिरहेको अनियमित असुलीको जालोमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले सिधै बस्ती खाली गराउने जुन बाटो समातेको छ, त्यो विधि र प्रक्रियासम्मत छैन। यसले कानुनको मर्म र भावनालाई मात्र मिचेको छैन,…
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। जेनजी अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यस रिटले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको उठिबासको जोखिमलाई उजागर गरेको छ।…
