नदी किनाराका बस्ती हटाउने सरकारी योजनामाथि सर्वोच्चमा रिट: किन गरियो चुनौती?
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…
सरकारले नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ। रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयको कानुनी आधार र नागरिकको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको…
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। जेनजी अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको…
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यस रिटले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको उठिबासको जोखिमलाई उजागर गरेको छ।…
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको छ। यस निर्णयले लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा…
रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले सर्वोच्चमा उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको…
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र शशांक कोइरालानिकट नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै पार्टीको बृहत्तर एकताका पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले गगन थापाको…
नेपाली कांग्रेसभित्रको बैधानिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई खड्का पक्षले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा नयाँ मोड आएको छ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई स्वीकार गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भविष्यको एकता प्रक्रियामाथि गम्भीर…
सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य भोलिदेखि औपचारिक रुपमा सुरु हुने भएको छ।…