प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा खैलाबैला
नेपाल टेलिकमको लामो समयदेखि विवादित र अनियमितताको आशङ्का गरिएको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरेको छ। यस हस्तक्षेपले कम्पनीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ भने उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरूमा छटपटी सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र कार्यदल गठन
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल टेलिकमको बिलिङसहितका अन्य प्रणालीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले टेलिकमलाई चिठी पठाएर विभिन्न विवरण माग गरेको हो।
बारम्बार विवादित र रद्द भएको खरिद प्रक्रिया
टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया पटक–पटक विवादित बनेर रद्द हुँदै आएको छ। यसअघि बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्कामा निमित्त पूर्वप्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडी अर्यालसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको दशक बढी पुरानो बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा टेलिकमको सेवा पटक–पटक अवरुद्ध हुने र चुहावटका कारण करोडौँ रुपैयाँ गुमाउन बाध्य छ।
नयाँ खरिदको सम्भावित मोडालिटी
प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले टेलिकमको बिलिङमा चासो देखाउँदै अब बिलिङ एन्ड कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) मा अहिलेकै प्रणाली प्रयोग गर्ने र आउटडोर सर्भिस (ओसीएस) तथा हार्डवेयरमा मात्रै नयाँ टेन्डर अघि बढाउन खोजेका छन्। टेलिकममा हाल बिलिङ प्रणाली र त्यसको सीआरएम चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोकै छ।
आर्थिक अनुमान र नयाँ टेन्डरको तयारी
स्रोतका अनुसार, नयाँ बिलिङ किन्न करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सीआरएम पुरानै प्रयोग गर्ने र ओसीएस तथा हार्डवेयर मात्रै खरिद गर्न नयाँ टेन्डर गराउने तयारी छ। ओसीएस तथा हार्डवेयरका लागि एक अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेता र मागिएका विवरण
जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर विनय सुवेदीले कार्यदलको निर्णयअनुसार आवश्यक कागजातसहित एकजना सम्पर्क अधिकृत तोकेर पठाउन टेलिकमलाई ताकेता गरेका छन्। पत्रमा बोलपत्रको कागजात, मूल्यांकन प्रतिवेदन, सम्झौता, प्रणालीको आर्किटेक्चर, बिजनेस प्रोसेस लगायतका दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। यसको बोधार्थ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि पठाइएको छ।
विगतको रद्द र पुरानै प्रणालीको बाध्यता
विगतमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनसँग बाझिने भन्दै विवादित बनेपछि २०८२ माघ ४ गते बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि निकालिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का रद्द भएको थियो। पटक–पटकको विवादले गर्दा टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली चलाउन बाध्य छ।
