प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् छलेर ल्याएका संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रणनीति तय गर्न आज विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठकको आयोजना गरेका हुन्। यो बैठकले आगामी दिनमा संसद्मा विपक्षीहरूको भूमिका र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता बैठकहरूले प्रायः सरकारको नीतिगत दिशामा प्रभाव पार्दै आएका छन्, र यसपटक पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ।
संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेशमाथि विपक्षीको साझा रणनीति तय गर्न बैठक
सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० जारी गरेको थियो। यी अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न आजको बैठक बस्न लागेको हो। नेपालमा संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोग संसद् अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा र तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई मात्र सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेश ल्याउनुलाई कतिपयले संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग मानेका छन्, जसले गर्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका अतिरिक्त नेकपा एमाले, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ। बैठकमा सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्ने र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा साझा रणनीति तय गरिने कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्ता विपक्षी दलहरूको एकताले सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, जसले गर्दा सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेश जारी गरेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या (बहुमत) को व्यवस्थालाई खुकुलो पारेको छ। यसअघि परिषद्का अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, संशोधन अध्यादेशले अध्यक्षबाहेक चार सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने र शक्ति सन्तुलनमा असर पुर्याउने विश्लेषण गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्को भूमिका नेपालमा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा निर्णायक हुन्छ, जस्तै प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू र सदस्यहरूको नियुक्ति। यसको गणपूरक संख्यालाई खुकुलो पार्नुले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र योग्यताभन्दा भागबण्डालाई प्राथमिकता दिने खतरा बढाउँछ।
त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबारमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्योल थपेको सहकारीकर्मीहरूको गुनासो छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले लाखौं नागरिकको आर्थिक जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र यस क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनले ठूलो संख्यामा जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। यस अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, नियमन र सुपरीवेक्षणमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा र सहकारीको सुदृढ विकासमा टेवा पुग्ने सरकारी दाबी छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष र यसले पार्ने प्रभावबारे थप स्पष्टताको आवश्यकता छ।
सरकारमा सहभागी रास्वपाको समेत आलोचना
सरकारमा सहभागी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले समेत सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका छन्। उनले झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु ‘बाध्यता’ नभएको र यसलाई बहादुरी मान्न नसकिने बताएका छन्। संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशको सहारा लिनु संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ। यो भनाइले सरकारभित्रै पनि यस अध्यादेशको प्रयोगप्रति असन्तुष्टि रहेको देखाउँछ, जसले विपक्षीहरूको अडानलाई थप बल पुर्याउन सक्छ। नेपालमा संसदीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि संसदलाई सक्रिय राख्नु र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य छ।
विपक्षी बैठकबाट सरकारमाथि दबाब बढ्ने अपेक्षा
आजको बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारको अध्यादेश प्रकरणमा कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले संसद् अधिवेशन छिट्टै बोलाउन माग गर्ने र अध्यादेश खारेज गर्न दबाब दिने रणनीति बनाउने सम्भावना छ। यसका साथै, संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको कानुनी र राजनीतिक पाटोमाथि पनि गम्भीर छलफल हुनेछ। यस बैठकबाट निस्कने साझा अडानले संसदमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न प्रेरित गर्नेछ।
विपक्षी दलहरूको साझा धारणाले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस बैठकले आगामी दिनमा संसद्को भूमिका र सरकारको कार्यशैलीबारे विपक्षीहरूको अडानलाई थप स्पष्ट पार्नेछ। यदि विपक्षी दलहरूले एकताबद्ध भएर आवाज उठाए भने, यसले सरकारलाई संसदको अधिवेशन बोलाउन र अध्यादेशहरूमाथि छलफल गर्न बाध्य पार्न सक्छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउनेछ र नागरिकहरूको आवाजलाई संसदमा प्रतिनिधित्व दिलाउनेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभाव
आजको विपक्षी दलहरूको बैठकले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि विपक्षी दलहरूले अध्यादेश खारेज गर्न र संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन संयुक्त रूपमा दबाब सिर्जना गर्न सफल भए भने, यसले सरकारमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसबाट सरकारले आफ्नो नीतिगत निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। साथै, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नियुक्ति प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव र सहकारी क्षेत्रमा यसको असरबारे थप बहस हुनेछ। यसले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराउनेछ, जसले गर्दा समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस बैठकको नतिजाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनको शक्ति र प्रभावकारितालाई पनि परीक्षण गर्नेछ। यदि उनीहरूले साझा रणनीति बनाउन सके भने, यसले आगामी निर्वाचनहरूमा समेत उनीहरूको एकतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। यस विपरीत, यदि बैठकबाट कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन भने, यसले सरकारलाई थप बल पुर्याउनेछ र विपक्षीहरूको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यसरी, आजको बैठकले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई थप गतिशील बनाउने र आगामी दिनका लागि दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।