महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार, बागमती प्रदेशमा सरकारी कार्यालय र मातहतका निकायको बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार थपिएको छ।
प्रदेशका सरकारी कार्यालयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख १३ हजार र विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ४२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, गत आर्थिक वर्षको मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार छ।
त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने (प्रमाण नपुगेको वा सोधभर्ना नलिएको) बेरुजु ४५ करोड १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ भने पेस्की बेरुजु १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ। यसमा म्याद ननाघेको पेस्की समावेश गरिएको छैन।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालय र २०९ वटा निकायको ८३ अर्ब १५ करोड ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको थियो, जुन लेखापरीक्षण अंकको ०.८३ प्रतिशत हो।
आठ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको १.६०%) थियो। त्यसपछि २०७८/०७९ मा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार र २०७५/०७६ मा ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। प्रदेश स्थापनाको वर्ष २०७४/०७५ मा सबैभन्दा कम ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो।
बेरुजु रकममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हिस्सा बढी छ।
१९१ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षणमा ९७ कार्यालयमा बेरुजु देखिएन भने १८ समितिमध्ये ५ मा बेरुजु छैन। यस वर्ष ३ हजार ५४१ दफा मध्ये ५११ दफा फर्स्यौट भएपछि ३ हजार ३० दफा बेरुजु बाँकी देखिएको छ, जसमध्ये २ हजार १२२ सैद्धान्तिक र ९०८ दफा लगती बेरुजु हुन्। यस वर्ष मात्र ९ करोड ३८ लाख ५ हजार रुपैयाँको बेरुजु फर्स्यौट भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
