सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतामा पानीलाई प्राकृतिक स्रोत र उत्पादित बिजुलीलाई व्यापारिक वस्तु मानेको छ। यससँगै यस्तो सम्झौताका लागि संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदको दुईतिहाइ बहुमत नचाहिने तर सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८१ कात्तिक २० गते यस्तो फैसला सुनाएको हो। अदालतले यसअघि ‘गोरखबहादुर बी.सी. विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय’ मुद्दामा प्रतिपादित नजिरलाई आधार मान्दै बिजुलीलाई पानीरूपी प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन र व्यापारिक वस्तुको बिक्री मानेको हो।
सम्झौतामा संसदको दुईतिहाइ किन नचाहिने?
निवेदक उपाध्यायले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता भएकाले यसमा संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने जिकिर गरेका थिए। तर, अदालतले बिजुली बेच्नु भनेको पानीको बाँडफाँड नभएको र यो कार्यकारी अधिकारभित्र पर्ने व्यापारिक कारोबार भएको ठहर गर्यो।
सरकारले आफ्नो जवाफमा बिजुलीलाई ‘व्यापारिक वस्तु’ (कमोडिटी) को संज्ञा दिएको थियो, जसलाई अदालतले स्वीकार गर्यो। सरकारको यो तर्क थियो कि जसरी धान, गहुँ बेचिन्छ, त्यसरी नै बिजुली बेच्नु पनि एक व्यापार मात्र हो।
सम्झौताको पारदर्शितामा जोड
अदालतले निवेदकको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै यस्ता ठूला सम्झौताहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारले सम्झौताको प्रतिलिपि सार्वजनिक नगरेको र गोप्य राखेकोमा अदालतले असहमति जनाउँदै यसलाई गलत ठहर गर्यो।
फैसलाले सम्झौतालाई ‘सहजीकरण गर्ने दस्तावेज’ मात्र मानेको छ र यसले कुनै नदीको स्वामित्व भारतलाई नदिएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, सम्झौतामा ६ महिनाको सूचना दिएर अन्त्य गर्न सक्ने ‘एक्जिट क्लाउज’ भएकाले यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सधैंका लागि बन्धक नबनाएको पनि अदालतको ठहर छ।
सरकारका नाममा ५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम रोक्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारका नाममा पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ:
- सम्झौतालाई तत्काल नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
- सन्धिसम्बन्धी ऐनअनुसार ३० दिनभित्र संघीय संसदका दुवै सदनलाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ।
- बिजुली निर्यात गर्दा नेपालको घरेलु माग र औद्योगिक आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
- भविष्यमा जलस्रोत वा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता गर्दा संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदीय प्रक्रिया अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ।
- जलस्रोत विकासमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्छ र कुनै एक मुलुकको मात्र एकाधिकार हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्छ।
अदालतले यो फैसला गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘जुस कोजेन्स’ जस्ता सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
