वैशाखमा घिउसिमी ३३४% महँगो, दाल-चामलको भाउ बढ्यो

वैशाख महिनामा घिउसिमी लोकलको मूल्य ३३४.७८ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को यो तथ्यांकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि क्रम जारी रहेको देखाउँछ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मासिक मूल्य समीक्षा प्रतिवेदनले देशभरिका ६ प्रमुख सहरमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखाएको छ। यसले न्यून र मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको भान्सा प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ।

घिउसिमी लोकल प्रतिकिलो न्यूनतम २३ रुपैयाँबाट बढेर १ सय रुपैयाँ पुगेको छ। तने बोडी २ सय ५० प्रतिशतले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ, लौका १ सय ६५ प्रतिशतले बढेर ५३ रुपैयाँ, फर्सी हरियो लामो १३८.८९ प्रतिशतले बढेर ७५ रुपैयाँ र काँक्रो हाइब्रिड १ सय २५ प्रतिशतले बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ। गोलभेँडा, काउली, ब्रोकाउली र जिरीको सागमा समेत १ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ।

खाद्यान्नमा पनि उपभोक्ताले राहत पाएनन्। भारतबाट आयात हुने कच्चापदार्थको मूल्य र पेट्रोलियम पदार्थको तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढेपछि चैतको तुलनामा वैशाखमा चामलको मूल्य बढेको छ। सोना मन्सुली चामल प्रतिकिलो ६४ देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री भयो। बासमती चामल काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ९० रुपैयाँ किलो पुगेको छ।

दाल तथा गेडागुडीतर्फ मासको दाल प्रतिकिलो २ सय ७ रुपैयाँ र रहरको दाल २ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ। राज्माको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म पुग्दा उपभोक्तामा थप भार परेको छ।

कुखुराको मासु (ब्रोइलर) र खसीको मासुको औसत मूल्य स्थिर छ। अन्डा प्रतिक्रेट ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ। तोरीको तेल प्रतिलिटर ३ सय ६० र भटमासको तेल २ सय ९३ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

यो मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हो। २ वैशाखमा पेट्रोल २ सय १९ र डिजेल २ सय ३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको थियो। १७ वैशाखमा मूल्य घटे पनि ढुवानी भाडा महँगो नै रह्यो।

मध्यपूर्वमा बढेको भूराजनीतिक तनावले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गर्‍यो। अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको २.१३ प्रतिशतको उतारचढावले आयातित वस्तु महँगो बनायो। वैशाखमा अमेरिकी डलरको बिक्री दर १५२.१६ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

विभागले बेमौसमी कृषि प्रणाली विकास र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने औँल्याएको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।