सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले सहकारी संस्थामा भएका बेथितिको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
अघिल्लो सरकारले २०८२ माघ २ गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
चिलिमे–केरुङ आयोजनाको कार्यान्वयन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र चीनबीच विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि चिलिमे–केरुङ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकको अपेक्षा
सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा अनियमितताका विषयमा नागरिकको ठूलो सरोकार छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कुन सहकारीमा कस्तो बेतिथि भएको थियो र त्यसको जिम्मेवारी कसमाथि आउँछ भन्नेबारे नागरिकले जानकारी पाउनेछन्।
