आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सोमबारदेखि विधिवत रूपमा काम थालेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति आयोगले केलाउन सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगका लागि ३८ कर्मचारी खटाएको छ। यसको नेतृत्व ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीले गरेका छन्। डाँगीले सोमबारदेखि काम सुरु भएको पुष्टि गरे।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। यसमा सहसचिव र सोभन्दा माथिल्लो तहका सबै कर्मचारी पर्नेछन्। कार्यालय प्रमुख भएका उपसचिव र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी वकिल समूहका चार उपसचिव सरहका विज्ञ टोली खटाएको छ। नेपाल प्रहरीका नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्टसहितको प्राविधिक तथा अनुसन्धान टोली पनि आयोगमा छ। लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीहरू आयोगमा कार्यरत रहनेछन्।
छानबिनको काम सकिएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आयोगले कार्यविधि तयार गरिसकेको छ। कार्यविधि आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ।
कार्यविधिअनुसार, आयोगले तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। संविधानसभा सदस्य, तत्कालीन संसद सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि आयोगले केलाउनेछ। निजामती, संसद, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सबै सहसचिवहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका निजामती, संसद, स्वास्थ्य वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन्।
कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती, संसद, स्वास्थ्य वा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनेछ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा समेत यो विषय उल्लेख छ।
