राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा बहस छेड्नुको सट्टा कार्यान्वयनको प्रश्न खडा गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
सदस्य लिली बस्न्यात थापा संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ। ओली, लेखक र गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाले पनि हालको कानुनमा सजायको स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसका लागि मानवता र मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा पश्चादर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको सिफारिसमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि थप अनुसन्धान भनिएको छ। जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दर्जनभन्दा बढी सांसद, कलाकार र इन्फ्लुएन्सर पनि अनुसन्धान सूचीमा छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना र तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च र राष्ट्रपति भवनमा तोडफोड रोक्न नसक्नुमा सेनाको कमजोरी औंल्याइए पनि कारबाही सिफारिस छैन।
यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुने वा नहुने प्रश्न उठेको छ। विगतमा आयोगका अधिकांश सिफारिस कागजमै सीमित भएका छन्। दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा गोरुसिंगे ब्यारेक यातना प्रकरणमा सेनाका महासेनानी कुमार लामामाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस कार्यान्वयन भएन। २०७२ को रंगेली गोलीकाण्डमा दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही र पीडितलाई राहत सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन।
संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने र विभागीय कारबाही निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। तर, व्यवहारमा सिफारिसहरू बेवास्ता भएका छन्। आयोगको २० वर्षे प्रतिवेदनमा ११९५ सिफारिसमध्ये १६३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भए। २८६ जना उल्लंघनकर्ता सिफारिसमा ३० जनामाथि मात्र कारबाही भयो; धेरै बढुवा भएर उच्च पदमा पुगे।
पूर्व आयोग सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार, कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व राज्य र सरकारको हो। कानुनी जटिलताभन्दा इच्छाशक्तिको अभाव समस्या हो। सरकारले विदेशी मञ्चमा मानव अधिकार रक्षामा हस्ताक्षर गर्ने भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनले मात्र ती हस्ताक्षर सार्थकता पाउँछन्। विश्लेषकहरू सिफारिसमा पर्ने शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने बताउँछन्। राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार भए पनि दोषीमाथि मुद्दा चलाउन वा कारबाही गर्न पछि हट्ने गरेको आरोप छ।
जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनले मानवअधिकार आयोगको प्रभावकारिता, राज्यको जवाफदेहिता र कानुनी शासनको अवस्था परीक्षण गरेको छ। अब प्रश्न यो छ: सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छन् कि कागजमै सीमित रहन्छन्?
