सरकारले मुलुकको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ठूलो संख्यामा सरकारी निकायहरू खारेज, गाभ्ने (मर्जर) र पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले वर्षौंदेखि अस्तित्वमा रहेका तर प्रभावकारी काम गर्न नसकेका वा दोहोरो काम गरिरहेका निकायहरूको अन्त्यको संकेत दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८ मा यसको विस्तृत घोषणा गरेका छन्।
बजेटले के भन्छ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले कुल ३१ निकायलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने, ६ निकायलाई एकआपसमा गाभी मर्जर गर्ने, ६ निकायलाई अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने र १८ निकायलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसअघि नै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिसकिएको सन्दर्भमा यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।
खारेज हुने प्रमुख निकायहरू
पूर्ण रूपमा खारेज हुने ३१ निकायमध्ये केही महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासहरू, चीनको छङ्दु र अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापटनमस्थित दूतावासको शाखा कार्यालय रहेका छन्। यी निकायहरूले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने वा सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ।
मर्जर र पुनःसंरचनाको योजना
६ निकायलाई गाभेर मर्जर गरिनेछ। यसमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL), आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (PID) र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई एकीकृत गरी एउटै संरचना बनाइनेछ। यसैगरी, ऊर्जा र लगानी क्षेत्रमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) लाई उद्देश्य मिल्ने अर्को वित्तीय संस्थासँग गाभिनेछ। मुद्रण विभागलाई विभिन्न सरकारी मुद्रण संरचना गाभी ‘एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्था’ स्थापना गरिनेछ। तथ्याङ्क प्रणालीतर्फ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क प्रणालीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा एकीकृत गरिनेछ।
त्यस्तै, १८ निकायलाई पुनःसंरचना गरिनेछ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) लाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) लाई नियामक र सञ्चालकको भूमिका अलग गरी दुई निकायमा विभाजन गरिनेछ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार र रणनीतिक साझेदारीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राखी पुनःसंरचना गरिनेछ भने कृषि सेवा प्रणालीलाई किसान केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
कर्मचारी र बजेटको व्यवस्थापन
खारेज र गाभिएका निकायका कर्मचारीहरूलाई अन्य सरकारी निकायमा समायोजन गरिनेछ। नेपालको कानुनअनुसार स्थायी कर्मचारीलाई हटाउन नमिल्ने भएकाले नयाँ दरबन्दी नथप्ने र रिक्त पदहरू नभर्ने नीतिले क्रमशः कर्मचारी संख्या घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, गाभिएका र खारेज भएका निकायहरूको दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न नभएसम्मका लागि सम्बन्धित बजेट रोक्का गरिनेछ, जसले गर्दा कागजमा खारेज घोषणा गरेर मात्र बजेट खर्च गर्न पाइने छैन।
बचत र कार्यान्वयनको चुनौती
सरकारको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यी सुधारहरूबाट करिब रु. २० अर्ब बचत हुनेछ, जसलाई प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी, डिजिटल र उत्तरदायी बनाउन प्रयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसअघि पनि प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न आयोग बने र प्रतिवेदन आए पनि कार्यान्वयन भने फितलो रहँदै आएको थियो। यसपटक सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै मन्त्रालय संख्या घटाएकोले यसलाई कार्यान्वयनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। तर, यी ३१ निकायको खारेजी व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूले नै देखाउनेछ।
