मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार: शल्यक्रियादेखि औषधिसम्म शुल्क नलाग्ने

लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ। यसअनुसार शल्यक्रिया र औषधोपचारमा शुल्क लाग्नेछैन। विपन्नताको परिचयपत्र वा स्थानीय सिफारिस आवश्यक पर्नेछ।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
१८७

सरकारले लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क उपचार कार्यविधि तयार गर्‍यो

सरकारले लक्षित वर्गका नागरिकलाई प्रदान गरिने निःशुल्क उपचारसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ। यस कार्यविधिले शल्यक्रिया, औषधोपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवामा बिरामीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

निःशुल्क उपचारका लागि के चाहिन्छ प्रमाण?

कार्यविधि अनुसार, निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले आफ्नो पहिचान खुल्ने आधिकारिक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहले जारी गरेको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस पत्र, वा बेवारिसे बिरामीको हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनबाट जारी भएको मुचुल्का वा सिफारिस पत्र ग्राह्य हुनेछ।

यो कार्यविधिले आर्थिक विपन्नताका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ। उनीहरूले शल्यक्रियाजस्ता महँगा उपचार र नियमित औषधोपचार बिना कुनै शुल्क प्राप्त गर्नेछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको छ। अब यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सूचना तथा परिपत्रहरू सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइनेछ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार