कर्णाली नदीमाथि जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको चार दशक बित्यो। तर, लगानी जुट्न नसक्दा दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीले पहिलोपटक नापजाँच गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) अझै अलपत्र छ। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा सम्झन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली: ४ दशकको चर्चा, लगानीको टुंगो छैन
विश्व बैंकको सहयोगमा २०४५ सालतिर सुरु भएको सम्भाव्यता अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णाली आयोजना विवाद र आन्दोलनको सिकार बन्दै आयो। ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ वर्षअघि नै तयार भएको थियो। तत्कालीन लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो। अहिले लागत बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुगिसकेको छ। जीएमआर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिए पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। कम्पनीले एसजेभीएन र इरेडालाई लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर पाउन सकेको छैन। लगानी बोर्डको बैठकसमेत ९ महिनादेखि बस्न सकेको छैन। साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीले काम रोकिएको छ।’
फुकोट कर्णाली: भारतसँग सम्झौता, तर आर्थिक स्रोतको टुंगो छैन
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (४८० मेगावाट) बनाउने तयारी थाल्यो। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बन्नेछ। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस आयोजनाबारे सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। तर, ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत र मोडालिटीको अझै टुंगो छैन।
नलगाड आयोजना: जाइकाको रुचि, तर सर्तमा अडक्यो
नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्मेक र उदय जेभीले ७ वर्ष लगाएर २०७६ मा मात्र प्रतिवेदन बुझाए। त्यसपछि जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखायो। तर, उसका केही सर्तहरूमा छलफल नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। साइट इञ्जिनियर पदम थापा भन्छन्, ‘जाइका लगानी गर्न तयार भए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल भएर कुरा अगाडि बढेको छैन।’
कर्णालीमा सम्भाव्यताको तुलनामा नगण्य उत्पादन
राष्ट्र बैंकको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१’ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट छ। तर, हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यो कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो। नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो।’
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुने अनुमान थियो। तर, अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो। २०७८ कात्तिकमा म्याद थपका लागि सरकारलाई निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र आएको छैन। यसले गर्दा बाँकी जग्गा खरिद गर्न सकिएको छैन।
लगानी बोर्डको दाबी: ५ हजार रोजगारी र ४ खर्ब लाभ
लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजना सम्पन्न भएमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउनेछन्। २५ वर्षको अवधिमा नेपालले चार खर्बभन्दा बढी लाभ लिने अनुमान छ। स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास र पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग पुग्ने बोर्डको दाबी छ। तर, सरकारको ढिलासुस्ती र लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा आयोजनाको काम कहिले सुरु हुने टुंगो छैन।
