संघीय सरकारको निर्देशनले कानेपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको चर्चा चर्किएको छ। जेठ ९ को कार्यपालिका बैठकले बहुमतले जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय गर्यो। तर, असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले यसलाई पुरानो नक्सा ओभरल्यापको प्राविधिक त्रुटि भन्दै फरक मत राखेका छन्। वडा ४ र ६ का बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ४ अनुसार, गाउँपालिकाको कार्यालय, भौंसाबारीको मोरङ बयरवनका कित्ता २, २०५ र २५४ को नापजाँच गर्न नापी कार्यालयबाट प्राविधिक मगाउने निर्णय बहुमतले पारित भयो। अध्यक्ष राजमती इङ्नामको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारी, वडाध्यक्षहरू रमेश राउत, खड्ग बस्नेत र मोहन अधिकारी अनुपस्थित थिए। केहीले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन्।
अध्यक्ष इङ्नामले सामान्य असमझदारी स्वीकार्दै जग्गा नाप्नैपर्ने अडान राखिन्। ‘पालिकाको जग्गा नाप्नुपर्छ, सीमाङ्कन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। उपाध्यक्ष अधिकारीले भने एकल निर्णय गर्दै विवादित जग्गाको पुनः नापी गर्न विभागलाई पत्राचार गरे। कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै उपाध्यक्ष र असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले स्थानीय नापजाँचभन्दा संघीय सरकारको नापी विभागमार्फत विशेष नापीको माग गरेका छन्।
वडा ७ का अध्यक्ष मोहन अधिकारीले सामान्य नापजाँचले समस्या बल्झिने बताए। ‘नक्साको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन विशेष नापी आवश्यक छ,’ उनले भने। ‘नापी विभाग र सांसदसँग छलफल गर्यौँ। उहाँहरूले ५० वर्ष पुरानो नक्सा ओभरल्याप समस्या समाधान गर्न विशेष समिति गठन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। जनतालाई उठीबास लगाएर होइन, न्यायोचित तरिकाले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई टेकेर यो निर्णय भएको हो। यसले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने बाटो खोलेको छ।
कानेपोखरीको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण मुद्दा अतिक्रमण मात्र नभई दशकौँ पुरानो प्राविधिक र नक्साङ्कन त्रुटिको चक्रव्यूहमा फसेको छ। अध्यक्ष तत्काल नापी गरी अभिलेख दुरुस्त राख्न चाहन्छन्। उपाध्यक्ष र केही वडाध्यक्षहरू विशेष नापीको माग गर्छन्। कार्यपालिकाका दुई पक्षको टकरावले सार्वजनिक जग्गाको सीमाङ्कन र संरक्षण कार्य जटिल बन्दै गएको छ।
