बाल सैनिक प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघन घोषणा गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य वा सशस्त्र समूहमा भर्ती गर्ने तथा प्रयोग गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। यसअघि यस्ता कार्यलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन।
पूर्व बाललडाकुको रिटमाथि सुनुवाइ
पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकको प्रयोग रोक्न र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए।
प्रचण्ड–बाबुराममाथि अभियोजन अस्वीकृत
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिकहरु भर्ना गरी प्रयोग गरेको मुद्दामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले संविधानले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल अभियोजनका लागि परमादेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया
सर्वोच्चको यो फैसलाले भविष्यमा बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न कानुनी आधार तयार गरेको छ। यद्यपि, द्वन्द्वकालका पीडितहरूको न्यायको अपेक्षा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुनेछ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
