सरकारी जग्गाको चरम दोहन: महाराजगन्ज क्षेत्रमा ठूला घरानादेखि सुरक्षा निकायसम्मको संलग्नता
काठमाडौंको महाराजगन्ज क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यापक दोहन भएको तथ्य फेला परेको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा ठूला व्यवसायिक घराना, होटल र सरकारी सुरक्षा निकायले समेत सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको हो।
राम बहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नापी अधिकृत नवराज आचार्य, नायब सुब्बा भुवन रेग्मीसहितको टोली खटाएर गरेको छानबीनले महाराजगन्ज क्षेत्रका दर्जनौं कित्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र केहीमा संरचना निर्माण भएको देखाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले होटल सांग्रिला, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको औंल्याएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका थप विवरण
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, होटल सांग्रिलाले आफ्नो परिसर विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा मिचेको पाइएको छ। यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत आफ्नो मातहतका कार्यालय वा आवास क्षेत्र निर्माण गर्दा सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग वा अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष आयोगको छ। दर्जनौं कित्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनुले यस क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ।
आगामी कारबाहीको तयारी
आयोगको प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ र यसमाथि सरकारले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यहरुको आधारमा दोषी उपर कारबाही र मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
